मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करता यावी म्हणून सुरू करण्यात आलेली ऑनलाईन तक्रार सेवा मागील आठ दिवसांपासून बंद पडली आहे. ऑनलाईन तक्रार सेवा बंद पडल्याने नागरिकांना अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी करता येत नाहीत. इज ऑफ डुईंग बिझनेसचे तुणतुणे वाजवत स्वतःच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणार्‍या महापालिका अतिक्रमण आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. ही सेवा बंद ठेवून एकप्रकारे तक्रारदारांच्या गोरख धंद्यांना वाव देण्याचा प्रयत्न सुुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
कसे चालायचे काम?
मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत झोपडपट्टी, इमारत तसेच मोकळ्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यावर महापालिकेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येते. अशा अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक विभागात पथके तयार आहेत. यासाठी जबाबदार अधिकारी म्हणून सहायक आयुक्तांना पदनिर्देशित अधिकारी यांची नेमणूक झाली. तरीही अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात महापालिकेला यश येत नसल्याने सन २०१६ मध्ये अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या ऑनलाईन तक्रारी करता याव्यात, म्हणून संगणकीय सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले होते. या सॉफ्टवेअरमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने जमा झालेल्या तक्रारी संबंधित विभाग कार्यालयांना पाठवल्या जातात. त्यानुसार विभागामार्फत नोटीस पाठवून कार्यवाही केली जाते. या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद झालेल्या तक्रारींपैंकी किती तक्रारींचे निवारण झाले याची ऑनलाईन माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे बांधकामांच्या बोगस तक्रारी करून पैसे उकळणार्‍या तक्रारदारांची दुकाने बंद झाली. नोंद झालेल्या प्रत्येक तक्रारींचे निवारण करणे बंधनकारक असल्याने तक्रारदारांना बोगस तक्रारी करता येत नव्हत्या. त्यामुळे बोगस तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले. परंतु, मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून सुरू असलेली ऑनलाईन तक्रारींची प्रणालीच मागील आठ दिवसांपासून बंद आहे. ऑनलाईन तक्रारींसाठी गुगलच्या माध्यमातून नि:शुल्क सेवा दिली जात असे.
अहो पैसे देणार कोण?
आता मात्र गुगलनेच महापालिकेकडे शुल्काची मागणी केली असून महिन्याकाठी १४ ते १५ हजार रुपये शुल्क डॉलरच्या मूल्यात भरावे लागणार आहे. गुगलची सेवा बंद झाल्यामुळे या ऑनलाईन सेवेचा लाभ नागरिकांना घेता येत नाही. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून ही सेवा बंद आहे. मात्र, त्याकडे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे लक्ष नसून पुन्हा बोगस तक्रारदारांना अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांच्या तक्रारींच्या नावाने चरण्याचे कुरण मोकळे करून दिले जात आहे.
हे सॉफ्टवेअर महापालिकेने पॉटहोल ट्रॅकींग सिस्टीमच्या धर्तीवर बनवले होते. त्यामुळे प्रत्येक तक्रारींबाबत कोणती कार्यवाही झाली? कोणत्या विभागाने कार्यवाही केलेली नाही याची सर्व आकडेवारी यामध्ये नमूद असते. त्यामुळे या सर्वांचा डेटा ऑनलाईन पाहता येत असल्याने सर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह सर्वांना कार्यालयात बसून याची माहिती घेता येते. ही प्रणाली खासगी कंत्राटदाराकडून महापालिकेने विकसित करून घेतली होती. परंतु, त्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेच्यावतीने त्याची देखभाल केली जात आहे. त्यामुळेच ही बाब लक्षात आली नसल्याचे बोलले जाते.
अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांच्या ऑनलाईन तक्रारींचे सॉफ्टवेअर सुरू आहे. परंतु, काही दिवसांपासून ते बंद असल्याची तक्रार अधिकार्‍यांकडून प्राप्त झालेली आहे. परंतु, हा तांत्रिक दोष गुगल कंपनीने नि:शुल्क सेवा देणे बंद केल्यामुळे निर्माण झाला होता. परंतु, यासाठी जे देय असेल ते दिले जावे, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता त्यात काही दोष नसून नागरिकांना गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये त्रास झाला असेल. परंतु, आता प्रणाली सुरू होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना यावर पुन्हा तक्रारी करता येतील.
– आबासाहेब जर्‍हाड, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका
पदनिर्देशित अधिकार्‍याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यावर
यापूर्वी विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नेमणूक करून अनधिकृत बांधकामांवर तसेच अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी निश्चित केली होती. परंतु, दोन महिन्यांपूर्वी सहाय्यक अभियंत्याऐवजी कार्यकारी अभियंत्याची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला होता.
वर्षभरातील एकूण ऑनलाईन तक्रारी : ४४,३३१
पाहणी करण्यात आलेल्या तक्रारी : ३६,७४५
बांधकामांना दिलेल्या नोटीस : १८,९५८
स्वत:हून बांधकामे हटवणे : १,०१२
अंतिम निर्देश देण्यात आलेल्या: ६,०००
तोडण्यात आलेली बांधकामे: ४,६९३
