मुंबई महापालिका आर्थिक संकटात असल्याने तुर्तास नोकर भरती न करण्याचा निर्धार महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी केला. परंतु याला महापालिका स्थायी समितीने शह देत महापालिकेतील ८१० कार्यकारी सहायक अर्थात लिपिकांच्या भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव मागे घेण्याचे निवेदन प्रशासनाने केली होती, परंतु स्थायी समितीने प्रथम हे निवेदन फेटाळून लावल्यानंतर शुक्रवारी या प्रस्तावाला मंजुरी देत नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा केला.
चतुर्थ श्रेणीतील कामगार, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीनंतर आता मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिक अर्थातकार्यकारीसहाय्यक पदाची मेगा भरती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतु महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता प्रशासनाने ही भरती तुर्तास स्थगित करून आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच याचा विचार केला जाईल, असे निवेदन सादर केले. हे निवेदन मागील बैठकीत फेटाळल्यानंतर, मागील शुक्रवारी हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला आला असता सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापालिकेत कामगार भरती न करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध करत कामगार भरती व्हायलाच हवी अशी मागणी केली.
हे वाचा – मुंबई महापालिकेत मेगा भरती; लवकरच होणार ऑनलाईन परीक्षा
लिपिकांची भरती करणार नसाल तर आधी सल्लागार तसेच फेलोशिपच्या उमेदवारांसह ओसडी म्हणून नेमलेल्यांना प्रथम हटवा, मग भरतीचा प्रस्ताव मागे घ्या, अशा शब्दात समज देत प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला होता. परंतु पुन्हा शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अध्यक्षांनी पुकारुन कोणत्याही चर्चेविना हा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव संमत करत एकप्रकारे अध्यक्षांनी, महापालिकेत आयुक्तांना वाटते म्हणून त्यांचे ऐकणार नाही, तर महापालिकेत काय करायचे हे स्थायी समितीच ठरवणार हे दाखवून दिले. नोकर भरतीचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेत सल्लागार आणि ओएसडींची खोगीर भरती जर आयुक्त करून नोकर भरती थांबवणार असतील तर ते खपवून घेणार नाही. नोकर भरती व्हायलाच पाहिजे, या भूमिकेमुळेच हा प्रस्ताव मंजूर केला असून लवकरच प्रशासनाने ही प्रक्रीया राबवण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
