काळ्या यादीतील कंत्राटदारांवर सात नव्हे तीन वर्षांची बंदी

Mumbai
Change to the road constructed tender terms
मुंबई महानगर पालिका

रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना महापालिकेने सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. परंतु सात वर्षांचा कालावधी कमी करून आता तो तीन वर्षांचा करण्यात आला आहे. तसेच एका प्रकरणामध्ये तीन वर्षांचा कालावधी करतानाच संबंधित कंत्राटदाराला ७५ लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मुंबईतील खड्डे बुजवण्याच्या एका प्रस्तावावर बोलतांना हमी कालावधीमध्ये रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडल्यामुळे दक्षता विभागाने केलेल्या अहवालानुसार ४१ कंत्राटदारांना नोटीस पाठवली. नोटीस पाठवलेल्या या कंत्राटदारांमध्ये काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचाही समावेश आहे. तसेच २०१५मध्ये रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी ज्या ७ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर ७ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. परंतु त्यातील दोन कंत्राटदारांची ही अट शिथिल करुन ही बंदी ३ वर्षांची करण्यात आल्याचे राजा यांनी सांगितले.

राजा यांनी केलेल्या आरोपांना प्रशासनाच्यावतीने उत्तर देताना, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी पश्चिम उपनगराच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून या प्रकरणाची अपिल आपल्या दालनात झाली असल्याचे सांगितले. त्यामध्ये सात वर्षांचा कालावधी ३ वर्षे करणे आणि ७.५ लाख रुपयांचा दंड आकारणे आदींचा प्रस्ताव होता. मात्र आपल्याकडे हे अपिल झाल्यानंतर आपण त्यातील दंडाची रक्कम ७५ लाख रुपये करण्याचा शेरा मारला आहे. आपल्याकडे आलेल्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेतला असून आपण त्यात दंडाची रक्कम वाढवली असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राटदारांना नोटीसविरोधात अपिलात जाण्याची परवानगी

तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्ते खोदकामांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केल्यांनतर तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी समिती नेमून सात कंत्राटदारांसह महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना निलंबित केले होते. याप्रकरणात संचालकांनी रस्ते कंत्राटदारांना नोटीस पाठवून काळ्या यादीत टाकून सात वर्षांकरता बंदी घातल्यामुळे या विरोधात आर. पी. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे. कुमार यांनी नोटीस विरोधात आयुक्तांकडे अपिल केले होते. कंत्राटदारांच्या नोंदणी नियमांमध्ये नोटीसविरोधात अपिलात जाण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार हे दोन्ही कंत्राटदार अपिलात गेल्यानंतर आयुक्तांनी तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी (प्रकल्प) आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन(पश्चिम उपनगरे) यांच्याकडे अपिलात जाण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार, ही अपिलाची प्रक्रिया सुरु होती. परंतु मुखर्जी आणि कुंदन यांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागी आलेल्या प्रविण दराडे आणि डॉ. अश्विनी जोशी यांच्याकडे अपिलाची सुनावणीचे प्रकरण आले. त्यामध्ये जोशी यांनी यापूर्वीच्या अपिलातील निर्णया थोडाफार बदल करत दंडाची रक्कम आपल्या अधिकारात वाढवून घेतली. जी पूर्वी ७.५० लाख होती ती ७५ लाख रुपये एवढी त्यांनी केली. परंतु सात ऐवजी तीन वर्षे हा बदल कायमच ठेवला.