मुंबईतील मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे, उद्याने आणि बगीच्यांसह खुल्या जागांकरता आरक्षित असलेल्या जमिनीखाली एक किंवा दोन तळघरांमध्ये विकास हस्तांतरण हक्क अर्थात टिडीआरच्या बदल्यात सार्वजनिक भूमिगत वाहनतळ बनवण्याच्या धोरणाला महापालिका सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे मुंबईत मोकळ्या जागांखाली खासगी विकासकांना वाहनतळ बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विकासकांकडून हे वाहनतळ बांधून घेत, त्या बदल्यात बांधकामाचा खर्च भागवण्यासाठी संबंधित विकासकाला टिडीआरचा लाभ दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – पालिकेत महापौरांचे चालते की आदित्य ठाकरेंचे? वाहनतळाबाबत नवा निर्णय!
प्रतिसाद नसल्यामुळेच जुना प्रस्ताव बदलला
असे तळघरांमध्ये सार्वजनिक भूमिगत वाहनतळ बनवण्याच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे मंजुरीला आला होता. सध्याच्या धोरणानुसार, मोकळ्या जमिनीखाली विकासकाने ७० टक्के जागेवर वाहनतळ बांधून महापालिकेला हस्तांतरीत केल्यास उर्वरीत ३० टक्के जागेवर विकासकाला दुकाने किंवा अन्य कार्यालय बांधून त्याचा वापर कमर्शिअल म्हणून करता येत होता. परंतु याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने आता अशा प्रकारे भूमिगत वाहनतळ बांधून देणार्‍या विकासकाला तेवढ्याच बांधकामाचा विकास हस्तांतरण हक्क अर्थात टीडीआर देण्याचे नवीन धोरण बनवले आहे. याबाबतचे धोरण मागील आचारसंहितेमुळे मागे घेण्यात आले होते. ते पुन्हा एकदा सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. या धोरणाला सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे ज्या ज्या ठिकाणी मैदान, उद्यानांच्या जागा आहे, त्या बाधित न करता त्याखालील जागेत भूमिगत वाहनतळ बनवता येणार आहे. ज्यामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक भूमिगत वाहनतळ उपलब्ध होणार असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.
