कोस्टल रोड या महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम थांबल्यामुळे पालिकेला दररोज १० कोटींचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
आधीही आणलेली स्थगिती उठवली होती
कोस्टल रोडचे पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील दक्षिण टोक यादरम्यान काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचा मच्छीमारांच्या व्यवसायाला फटका बसला असून पालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही पालिकेने समाधानकारक पवित्रा घेतला नसल्याचा दावा करत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी संस्थेने पालिकेला न्यायालयात खेचले आहे. त्यावर न्यायालयाने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या रद्द करून नव्याने परवानग्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत. समुद्रात टाकल्या जाणाऱ्या भरावाला विरोध करत यापूर्वी मरीन लाइन्स येथील नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र, पालिकेने ९० हेक्टर भरावापैकी फक्त २० टक्के जागेवर कोस्टल रोडचे काम होणार असून उर्वरित मोकळी जागा राहाणार असल्याचे न्यायालयात सांगितल्यानंतर त्यावेळी स्थगिती उठवण्यात आली.
हेही वाचा – महापालिकेला झटका; कोस्टल रोडला उच्च न्यायालयाचा नकार!
१० हजार कोटींचा प्रकल्प १४ हजार कोटींवर!
मच्छीमारांनी दिलेले आव्हान आणि न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे पालिकेपुढे आता सर्वोच्च न्यायालय हाच पर्याय राहिला आहे. प्रकल्प ठप्प झाल्याने न्यायालय जोपर्यंत सकारात्मक निर्णय देत नाही तोपर्यंत पालिकेचे आर्थिक नुकसान वाढत जाण्याची भिती आहे. मूळचा आठ ते दहा हजार कोटींचा हा प्रकल्प आता १४ हजार कोटींवर गेला आहे. प्रकल्पाला जितका विलंब होत जाईल, तितके नुकसान वाढत जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अधिकारी, इंजिनिअर आणि इतर कर्मचारी मिळून सुमारे ५०० जण काम करत आहेत. हे कर्मचारी बसून असल्याने येत्या काळात नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेमके किती नुकसान होऊ शकते? यासाठी लुईस बर्गर, इजीस इंडिया आणि यूसीन या प्रकल्पांच्या सल्लागार कंपन्यांना अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
