अभिनेत्री कंगना राणावतच्या कार्यालयाची तोडफोड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात कंगनाला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने कंगनाची याचिका स्वीकारली असून पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द केली आहे. दरम्यान, कंगनाविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कंगनाने प्रतिक्रिया दिली असून हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. तुम्ही व्हिलन झालात म्हणूनच मी हिरो ठरली, असा टोलाही तिने लगावला आहे.
Petitioner can make application for regularisation. No further steps can be taken by BMC against such regularisation till application disposed off.
M/s shetgiri appointed as valuers. Charges to be borne by the petitioners.
In case of any issues, the petitioner can come to court
— Bar & Bench (@barandbench) November 27, 2020
यावेळी निरीक्षण न्यायालायने असे नोंदवले की, कंगनाच्या कार्यालयावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही घाईने, वाईट हेतूने आणि सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी आणि इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते.
[VERDICT ALERT]#BombayHighCourt to give verdict on #KanganaRanaut’s plea challenging the demolition of her property by the Brihanmumbai Municipal Corporation.
Bench of Justices SJ Kathawalla and RI Chagla will pronounce order at 11 am today.@KanganaTeam @mybmc pic.twitter.com/scLrx0VGxY
— Bar & Bench (@barandbench) November 27, 2020
असं म्हणाली कंगना…
“जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात उभी राहते आणि विजय मिळवते तेव्हा हा त्याचा एकट्याचा नाही तर लोकशाहीचा विजय असतो. मला हिंमत देणाऱ्या सर्वांचे आभार आणि माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांवर हसणाऱ्यांचेही आभार. कारण तुम्ही व्हिलन झालात म्हणूनच मी हिरो ठरले”.कंगनाने ट्विट करत म्हटले आहे.
नेमके काय होते प्रकरण?
महापालिकेकडून कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. कंगनाने संजय राऊत यांनी धमकावल्याचा आरोप करत मुंबईचा पाकव्याप्त काश्मीर म्हटलं होतं. त्यानंतर कंगना विरुद्ध शिवसेना असा वाद रंगला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई आपल्या वक्तव्याविरोधात असल्याचं सांगत कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने नोटीस द्यावी- उच्च न्यायालय
कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. दरम्यान उच्च न्यायलयाकडून असे सांगितले गेले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी पालिकेकडून पाठवण्यात आलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी.
