मुंबई उच्च न्यायालयाने एका NRI पतीसाठी विशेष असा आदेश जारी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित एनआरआय पतीला त्याच्या पूर्व पत्नीला खर्चासाठी प्रतिमहिना ७० हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. न्यायालयाने या विवाहित जोडप्याला २०१४ साली घटस्फोट मंजूर केला होता. त्यावेळी मुलांची कस्टडी त्यांच्या आईकडे देण्यात आली होती तर पतीला केवळ आपल्या मुलांना भेटण्याची परवानगी दिली होती. घटस्फोट मंजुरीच्यावेळी न्यायालयाने पत्नीच्या खर्चासाठी १० हजार रुपये आणि दोन्ही मुलांच्या खर्चासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. सध्या पत्नी तिच्या दोन्ही मुलांसह मुंबईच्या कांदिवली भागात राहते. तर पती दुबईमध्ये स्थायिक आहे. दरम्यान केवळ २० हजार रुपयांत पत्नी तिचा आणि मुलांचा खर्च भागवेल, अशी अपेक्षा करणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. याच धर्तीवर आता पतीने आपल्या पत्नीला मुलांच्या खर्चासाठी दरमहा ७० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पत्नीच्या अपेक्षा काय?
दरम्यान या प्रकरणातील पत्नीला कांदिवलीमध्ये स्वत:चं घर विकत घ्यायचं आहे. यासाठी पतीने आपल्याला एकूण ९६ लाख रुपये द्यावेत आणि दरमहिन्याला ७० हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी मुंबई न्यायल्यात केली आहे. न्यायालयात ही मागणी करतेवेळी पत्नीने तिच्या स्वत:च्या सॅलरी स्लिप्स सादर करत आपल्याला पैशांची गरज असल्याचे सांगतिले. दरम्यान यावेळी पतीने तिची मागणी फेटाळत स्वत:वरच कर्जाचे हफ्ते तसंच क्रेडिट कार्डचं देणं असल्याचं सांगितलं. मात्र, पती यासंबंधी कोणतेही ठोस पुरावे सादर करु न शकल्याने, न्यायालयाने त्याचं म्हणणं फेटाळत त्याला प्रतिमहीना ७० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.
