ठाणे:- सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीसाठी वेगवेगळे नियम आखून त्यांना वेठीस धरणार्‍या महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांकडून शहरातील रस्त्यांसाठी तब्बल 900 कोटींचा प्रस्ताव 20 ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या महासभेत येण्याचे प्रयोजन आहे. सत्ताधार्‍यांना आणि प्रशासनाला रस्त्यांच्या कामांचे अचानकपणे सुचलेले शहाणपण म्हणजे निवडणुकांची तयारी असल्याची चर्चा ठाणेकरांमध्ये सुरू झाली आहे. ठाणे महापालिकेच्या थीमपार्क आणि बॉलीवूड पार्कच्या बांधकामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याकडे महापालिका प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. असे असताना पालिका प्रशासन पुन्हा ठामपाची तिजोरी रिकामी करण्याच्या कामी लागले असल्याची चर्चा विरोधी पक्ष करीत आहेत.
ठामपा महापौर मिनाक्षी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या महासभेत महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याची आधुनिक पद्धतीने कामे करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. यात प्रमुख्याने माजिवडा नाका, हायलँड रस्ता, कापूरबावडी, तीन हात नाका, मुलुंड चेक नाका, जरीमरी पोलीस लाईन, कोलशेत रोड, ब्रह्मांड सर्कलमार्गे घोडबंदर रोड, सरस्वती संकुल इत्यादी परिसरातील रस्त्यांच्या कामांसह दिवा परिसरातील रस्ते आणि कळवा भागातील रस्त्यावर पथदिव्याची कामे आदींचा समावेश आहे. या सर्व कामांसाठी सुमारे 900 कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव येणार्‍या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला जाणार आहे.
या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी प्राप्त झाली तर कामांचे नियोजन करण्याकरीता पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत निवडणुका जाहीर होतील आणि या कामांच्या भूमीपुजनाचे श्रेय आपल्याला मिळेल, असे गणित त्यामागे आहे. आता याबाबत विरोधीपक्ष यावर काय भूमिका घेतो हे 20 ऑक्टोबरच्या महासभेतच दिसणार आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत मालमत्ता कर वाढविण्यासाठी सर्व सहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, कर निरीक्षक यांनी आपल्या स्तरावर वसुलीसाठी कठोर पावले उचलावित, त्याचप्रमाणे पाणी वसुलीबाबत विभागाने वेळेत पाणी बिलांचे वितरण करून वसुली करावी. महापालिकेच्या विविध विभागांनी महसूल वाढीसाठी गंभीरपणे काम करावे अशा कडक सूचना महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नुकत्याच सर्व अधिकार्‍यांना आणि विभागप्रमुखांना दिल्या होत्या.
मात्र ठाण्यात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत कोणत्याही सूचना ते संबंधितांना देत नाहीत अथवा त्यावर कोणतेही भाष्य करीत नाहीत. यातच सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे सर्व साटेलोटे असल्याचे सिद्ध होत असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
