बांधकाम व्यावसायिक अर्थात बिल्डरांना सर्व प्रिमियमवर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही सूट ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत असणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात हतबल झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे त्याचा त्याचा फायदा ग्राहकांनाही होणार आहे.
या अगोदर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐनवेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने त्यास विरोध केला होता. मात्र, सरकारमधील तिन्ही पक्षांची याबाबत चर्चा झाल्याने आता या प्रस्तावास मंजुरी मिळालेली आहे.
मुंबईच्या बांधकाम व्यावसायिकांना एक मोठा दिलासा या निर्णयामुळे मिळालेला आहे. कारण, प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत दिली गेली आहे. म्हणजे याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार आहे. कोरोना काळात बांधकाम उद्योगास मोठा फटका बसला होता व बांधकाम व्यावसायिकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे दिसत आहे. सरकारचे असे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन करणार्‍या ग्राहकांना देखील होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात 31 मार्च 2021 पर्यंत सवलत देण्यात आली होती. 1 जानेवारी ते 31 मार्च 2021 पर्यंत मुद्रांक शुल्कात 1.5 टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा हजारो मालमत्ता खरेदीदारांना फायदा होणार आहे. बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत दिलीय. तत्पूर्वी 3 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मर्यादित होती. आता पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 5० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होणार आहे.
औरंगाबाद विमानतळाला संभाजी महाराजांचे नाव
औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता औरंगाबाद महापालिका निवडणूक नामांतराच्या मुद्याभोवतीच घुटमळणार असल्याचे दिसत आहे. औरंगाबाद विमानतळाचे छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे नामकरण करण्याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने अधिसूचना लवकरात लवकरात काढावी, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्र्यांना कळवले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री हरदिप पुरी यांना स्मरण पत्र पाठवले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
१)31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार, सर्वसामान्यांना घरासाठी लाभ
२) ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार, केंद्र सरकारशी सामंजस्य करारास मान्यता
३) कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज
४) मायकल जॅक्सन कार्यक्रमासाठी करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास मान्यता
५) ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ अभ्यासक्रमाचा समावेश
्र६) औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार
