सरकारी पाणथळ जागेवर अतिक्रमण करून माती भराव करून बेकायदेशीरपणे बनवण्यात आलेल्या भुईगाव येथील कोळंबी प्रकल्पावर वसई विरार महापालिकेने बुलडोझर फिरवला. आतापर्यंत 16 कोळंबी प्रकल्प उध्वस्त करण्यात आले असून 3 प्रकल्पांना न्यायालयाची स्थगिती असल्याने कारवाई करण्यात आली नाही.
भुईगाव समुद्रकिनारी सर्वे क्रमांक 220 व 163 मधील सरकारी पाणथळ जमिनीवर माती भराव करून बेकायदेशीरपणे 19 कोळंबी प्रकल्प बनवण्यात आले आहेत. 2000 सालापासून बनवण्यात आलेल्या कोळंबी प्रकल्पाच्या परिसरात अनधिकृत बांधकामेही करण्यात आली आहेत. कोळंबी प्रकल्पांना समुद्राचे खारे पाणी लागते. त्यासाठी या प्रकल्पात समुद्राचे खारे पाणी आणले गेल्याने आजूबाजूची शेत जमिन आणि जलस्त्रोत बाधित होऊन प्रदुषित झाली आहेत. सरकारी पाणथळ जागेविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देताना हायकोर्टाने कोळंबी प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नसल्याने गेल्या आठवड्यात 2 डिसेंबरपासून पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांच्यासह तीन जणांनी आमरण उपोषण सुुरु केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी मध्यस्थी केली होती. तेव्हा वसई विरार महापालिकेने कारवाईचे लेखी आदेश दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. बुधवारपासून महापालिकेने महसूल आणि पोलिसांच्या मदतीने कोळंबी प्रकल्पाविरोधात कारवाई सुुरु केली आहे.
आतापर्यंत 16 कोळंबी प्रकल्प उध्वस्त करण्यात आले. उर्वरित तीन प्रकल्पांना न्यायालयीन स्थगिती असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. महापालिका, पोलीस आणि महसूलचे अधिकारी-कर्मचारी मिळून चारशे मनुष्यबळ यावेळी तैनात करण्यात आले होते. 12 जेसीबीच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली.
