आज जवळपास सर्वच बाबतीत महत्त्वाचा पुरावा असणाऱ्या आधार कार्ड बाबत मुंबईच्या न्यायदंडाधिकार न्यायालयानं नुकत्याच एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड नागरिकत्व सिद्ध करण्यास पुरेसं नाही असे कोर्टाने म्हटलं आहे. एका ३५ वर्षीय बांगलादेशी महिलेला भारतात अवैधरित्या राहत असल्याचा निर्णय देत तिला न्यायालयानं एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
दहिसर पूर्वेला राहणाऱ्या ज्योती गाझी उर्फ तस्लिमा रबिउल या महिलेच्या भारतातील वास्तव्यावर कोर्टाने नुकतीच सुनावणी केली. यावेळी ज्योती गाझी उर्फ तस्लिमा रबिउल या महिलेने बाजू मांडताना म्हटले की, “मी बांगलादेशी असून १५ वर्षांपूर्वी मुंबईत आले.” यावरच कोर्टाने म्हटले की रबीउल ही बांगलादेशी नागरिक असून तिनं वैध पासपोर्ट किंवा दस्तावेज नसताना भारतात प्रवेश केल्याचे सिद्ध होते. विशेष म्हणजे रबीउल ही महिला असल्याने तिला सूट देण्यात यावी हा युक्तिवादसुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावला. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्ट म्हणाले की, ‘जर अशा प्रकारे सूट दिली तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते. कारण अशा बेकायदा नोंदींमुळं विदेशी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकतात,’ असं मतसुद्धा कोर्टानं यावेळी मांडलं. दरम्यान नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आपण विदेशी नागरिक नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपींना पुरावे किंवा दस्तावेज सादर करणे बंधनकारक असते, अशी टिप्पणी कोर्टाने हा निकाल देताना केली.
‘हे’ पुरावे नागरिकत्व सिद्ध करतात
या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने कोणते पुरावे नागरिकत्व सिद्ध करु शकतात आणि कोणते नाही याची यादीच दिली. त्यानुसार पॅन कार्ड, आधार कार्ड किंवा सेल डीड आदी दस्तावेज व्यक्तीचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तर सर्वसाधारणपणे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जन्मदाखला, जन्म ठिकाण, आई-वडिलांचं नाव, जन्माचे ठिकाण आणि नागरिकत्वाचा पुरावा असणे गरजेचे आहे. अनेकदा आजी-आजोबांच्या जन्माचं ठिकाणही ग्राह्य धरलं जातं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
