पर्यावरणवाद्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले आहे. या गोष्टीला अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा नडल्याची घणाघाती टीका शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज केली होती. मात्र यात अधिकाऱ्यांची काहीही चूक नसल्याचा निर्वाळा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
स्मारकाच्या विरोधात पर्यावरण वाद्यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती . याच अधिकाऱ्यांच्या सुसूत्र प्रस्तावावर त्यावेळी ही चर्चा झाली. न्यायालयात ही याबाबत सरकारची बाजू मांडण्यात आली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने यात कोणतीही त्रुटी काढली नाही. मात्र आता केवळ जनसुनावणी झाली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरण वाद्यांच्या वकिलांनी सांगितले आहेत. यावर न्यायालयाने तोंडी आदेश दिले आहेत. सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत खंबीरपणे बाजू मांडली जाईल. या विशेष प्रकल्पाबाबत कुणीही विस्थापित होणार नाही, त्यामुळे जनसुनावणीचा विषय येत नाही, हे न्यायालयाला पटवून देण्यात येईल, असे सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची बाजू घेतली.
काय म्हणाले मेटे?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेत योग्य ते बदल करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे सरकारवर काम बंद करण्याची नामुष्की ओढवली असल्याचा आरोप केला आहे .
