स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छतेचे रँकिंग ठरवण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने याला स्थायी समितीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सल्लागारांवरील ५० लाख रुपयांचा खर्च हा अनाठायी असून एक प्रकारे पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे या सल्लागारांनी भिंती रंगवण्यापेक्षा कचर्‍याच्या पेट्या कमी कराव्यात, तसेच शौचालयांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. परंतु ते न करता सल्लागार जर जनजागृती करण्याकडे भर देत असतील, तर अशा सल्लागारांची गरज काय? असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करता मेसर्स ई अँड वाय या सल्लागार कंपनीची निवड करून त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकत घेतली. एका बाजूला केईएम रुग्णलयात जखमी झालेल्या बालकाला महापालिका आर्थिक मदत करायला तयार नाही. पण सल्लागारांसाठी ५० लाख रुपये खर्च करत आहे. स्वच्छतेचे रेटींग आणि रँकिंगसाठी हे पैसे खर्च करणे म्हण्जे एक प्रकारे पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप राजा यांनी केला. तर सपाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने आणला असल्याचे सांगत अशाच प्रकारे ट्विटर अकांऊंट हे खासगी कंपनीच हाताळत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा कमी झाला का?
सन २०१९साठी हेच सल्लागार होते का? अशी विचारणा करत भाजपचे महापालिका गटनेते आणि खासदार मनोज कोटक यांनी मुंबईत अनेक ठिकाणी शौचालयांच्या कमतरतेमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. तसेच अनेक सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जातो. या सल्लागाराने हे प्रमाण कमी केले का? किंवा ते कमी करण्याच्या दृष्टीने सल्ला दिला का? असा सवालही उपस्थित केला. तर स्वच्छ भारत अभियानात नगरसेवकांऐवजी एनजीओंवर अधिक विश्वास दाखवला जात असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी केला. याशिवाय हे रँकिंग मिळवण्याआधी नगरसेवकांना कचरा पेट्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी जावेद जुनेजा यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदस्यांच्या सर्व प्रश्नांची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत हा सल्लागार निवडीचा प्रस्ताव मंजूर केला.
