मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने लॉ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा कॉलेजांकडे सोपविण्याबाबत सध्या बराच वादंग सुरु आहे. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी कोर्टात देखील धाव घेतली आहे. कोर्टाने याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना मुंंबई विद्यापीठाला चांगलेच फटकारले आहे. विद्यापीठ कॉलेजांकडे परीक्षा सोपवून जबाबादारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जर विद्यापीठात काहीच काम शिल्लक ठेवायचे नसेल तर विद्यापीठ बंद करा, असे तोंडी निरिक्षण शुक्रवारी न्यायालयाने नोंदविले आहे. या निरिक्षणामुळे पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या अनागोंदी कारभाराचा प्रश्न समोर आला आहे. दरम्यान, याप्रश्नी विद्यापीठाला त्यांची बाजू माडण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून याप्रकरणी सुनावणी सोमवारी २९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने लॉ अभ्यासक्रमासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून ६०/४० हे पॅर्टन राबण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. तत्पूर्वी विद्यापीठाने लॉ अभ्यासक्रमाच्या काही परीक्षा कॉलेजांमार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाचे हे दोन्ही निर्णय सध्या वादाच्या भोवर्‍यात अडकले असून याविरोधात अनेक विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी आज मुंबई विद्यापीठात न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी वरील तोंडी निरिक्षण नोंदविले आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, अ‍ॅड. सचिन पवार यांची बाजू मांडली. तर मुंबई विद्यापीठाची बाजू अ‍ॅड. रुई रॉडररिक्स यांनी संभाळली. यावेळी विद्यापीठाच्या वकिलांनी पुढील कागदपत्रं सादर करण्यासाठी कोर्टाकडे सोमवारपर्यंत मुदत मागितली असल्याने आता याचा निकाल जाणून घेण्यासाठी आता सोमवारची वाट बघावी लागणार आहे.
या सुनावणीची माहिती देताना अ‍ॅड. सचिन पवार म्हणाले की, आम्ही विद्यार्थ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे. आज विद्यापीठाने या निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी कॉलेजांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावात आहेत. त्यामुळे आम्ही कोर्टाला विनंती केली असून ही कॉलेजांनी सुरु केलेली ही अंमलबजावणी थांबविण्याची विनंती केली आहे. तरी आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ होणार असल्याचे त्यांनी आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, विद्यापीठाच्या कारभाराविरोधात बोलताना लॉ शाखेचा विद्यार्थी अमेय मालशे म्हणाला की, पूर्वी विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे आम्हा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना विलंबाला सामोरं जावं लागत होतं आणि आता संबंधित 60:40 अभ्यासक्रमाबाबतचे निर्णय कोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे उशीर होतोय. एकूणच लॉच्या विद्यार्थ्यांना अजूनही असंख्य समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. 60:40 बाबत एकदाच काय तो ठाम निर्णय व्हावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासाला पुरेसा वेळ मिळेल अशी माझ्यासारख्या कित्येक विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. या चालढकलीमुळे अभ्यासात लक्ष केंद्रित करणंच मुळी कठीण झालंय, असे त्याने यावेळी स्पष्ट केले.
