पूरग्रस्तांना मदत; मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री देणार महिन्याभराचा पगार!

कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्मयंत्री, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, भाजप आणि शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी यांनी आपला एक महिन्याभराचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Mumbai
flood

महाराष्ट्राच्या सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, कोकणाचा काही भाग या क्षेत्रात मुसळधार पाऊस आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली. त्यासोबतच अनेकांना आपले जीव देखील गमवावे लागले. अजूनही कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातून पाणी ओसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील इतर सर्व मंत्र्यांनी आपला एक महिन्याचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी देखील आपलं महिन्याभराचं वेतन द्यावं अशी सूचना केली आहे. त्यासोबतच शिवसेनेने देखील आपल्या सर्व नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांचं एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करून दिली माहिती

एकीकडे पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी समाजाच्या सर्वच स्तरातून मदतीचा ओघ येत असतानाच राजकारण्यांवर मात्र असंवेदनशीलतेचा शिक्का मारत टीका केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना, सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, यासोबतच राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागासाठी ६ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. एकूण ६ हजार ८०० कोटींची ही रक्कम असून त्यासाठी केंद्राकडे मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. जोपर्यंत केंद्राकडून ही मदतीची रक्कम येत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारच्या तिजोरीतून ही रक्कम देण्यात येणार असल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. यामध्ये घरबांधणी, रस्ते दुरुस्ती, छावण्या, व्यावसायिकांची नुकसान भरपाई अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत

  • शाळा व इतर इमारतींसाठी १२५ कोटी
  • घरांच्या नुकसानीपोटी २२२ कोटी
  • रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५७६ कोटी
  • मत्स्य व्यवसायासाठी ११ कोटी
  • तात्पुरत्या छावण्यांसाठी २७ कोटी
  • छोट्या व्यावसायिकांना ३०० कोटी (प्रत्येकी कमाल ५० हजार)