गेल्या १६ वर्षापासून थंड बस्त्यात पडलेला उल्हासनगरमधील अनधिकृत इमारतींबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार इमारती अधिकृत करण्याचे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात आले आहे. अध्यादेश व इमारत अधिकृत करण्याचे काय झाले? याचे उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना आज २४ जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी सुधाकर देशमुख यांनी नवनियुक्त असल्याने अभ्यासाची वेळ द्यावी, अशी विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
अनधिकृत इमारतींवर कारवाईदरम्यान उसळला उद्रेक
उच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये हरी तनवानी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना उल्हासनगरमधील ८५५ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी प्रचंड पोलीस फाट्यासह काही इमारती पाडल्यावर शहरात जाळपोळ, रास्तारोको असा उद्रेक उसळला होता. यावेळी सर्व पक्षीयांनी ही कारवाई थांबवण्याची मागणी केली होती. त्यावर विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या पुढाकाराने राज्यशासनाने नागपूर हिवाळी अधिवेशनमध्ये या इमारती दंडात्मक रक्कम आकारून कायम करण्याचा अध्यादेश जारी करून तो न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने या अध्यादेशानुसार दंडात्मक रक्कम आकारुन इमारती कायम करण्यास अनुमती दिली. तसेच यापुढे उल्हासनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामांची एकही वीट उभारली जाता कामा नये, असाही आदेश राज्यशासनासोबत उल्हासनगर महानगरपालिकेला दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली
अध्यादेशाला १६ वर्षे होत आले आहेत. मात्र अध्यादेशानुसार दंडात्मक रक्कम आकारुन अनधिकृत इमारती कायम करण्याची प्रक्रिया थंड बस्त्यात आहे. याशिवाय न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत उल्हासनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा चालूच आहे. यावर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी चंदर तोलानी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २४ जून रोजीच्या सुनावणीसाठी हजर राहत बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना दिले होते. मात्र सुधाकर देशमुखांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितल्याने याचिकेवरील सुनावणी ३ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
