“सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्रीय वित्त आणि बँकिंग विभागाचे सचिव तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर यांची समिती नेमण्यात येणार,” अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरूवारी येथे दिली.
सहकारी बँकेत गैरव्यवहार घडू नयेत, म्हणून ही समिती उपाययोजना सूचवेल. समितीच्या सूचनेनुसार गरज पडल्यास संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात संबंधित कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएमसीच्या ठेवीदारांना पैसे मिळण्यासाठी प्रयत्न
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आलेल्या सीतारामन यांनी आज भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी पत्रकारांनी पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र (पीएमसी) बँकेतील घोटाळ्याच्या संदर्भात विचारले असता त्यांनी बँकेच्या ठेवीदारांना लवकरात लवकर पैसे मिळावेत म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्रालय प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत आणि दिल्लीला जाण्यापूर्वी मी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. शशिकांत दास यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीत यांचा समावेश
सहकारी बँकेचे कामकाज सक्षम संचालकांमार्फत चालावे यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. समितीत केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबींशी संबंधित विभाग, बँकिंग विभागाचे सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर यांचा समावेश आहे. ही समिती ग्रमविकास तसेच नगरविकास विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून सहकारी बँकेशी संबंधित कायद्यात नेमक्या काय सुधारणा अपेक्षित आहेत? याचा अभ्यास करेल. बहुराज्यीय ग्रमीण सहकारी बँकेची नोंदणी ग्रमविकास मंत्रालयात तर बहुराज्यीय नागरी बँकेची नोंदणी नगरविकास विभागाच्या निबंधकाकडून होते. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेला अधिक अधिकार देण्याची गरज आहे काय? याचाही विचार समिती करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
बँक खातेदारांच्या रोषाचा सामना
दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांना पीएमसी बँकेच्या खातेदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. सीतारामन भाजप प्रदेश कार्यालयात प्रवेश करत असतानाच संतप्त खातेदारांनी गोंधळ घातला. सीतारामन यांनी खातेदारांची भेट घेऊन सर्व प्रकारची मदत देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी पीएमसी बँकेचा वित्त खात्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
