शिक्षकांच्या चाचण्यामध्ये शाळा व्यवस्थापनामध्ये संभ्रम

कोविड चाचणी केल्याशिवाय शिक्षक व शिक्षकांना शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नसून, त्यांनी १७ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान कोविड चाचणी करणे आणि त्याचा अहवाल शाळेत सादर करणे राज्य सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना कोविड चाचणी बंधनकारक केली आहे. परंतु ही चाचणी कोठे करायची? त्याचे अहवाल कसे मिळणार याबाबत कोणत्याही स्पष्ट सूचना राज्य सरकारने न दिल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.

कोविड चाचणी केल्याशिवाय शिक्षक व शिक्षकांना शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नसून, त्यांनी १७ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान कोविड चाचणी करणे आणि त्याचा अहवाल शाळेत सादर करणे राज्य सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या चाचण्या कोठे करायच्या?, त्याचे अहवाल कसे आणि कधी मिळणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता सरकारकडून देण्यात आली नाही. संसर्ग ओसरला असला तरी धोका कायम आहे. त्यामुळे शिक्षकांची धावपळ होऊ नये यासाठी शाळेजवळच चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. शिक्षकांसाठी प्रत्येक विभागात रेल्वे स्टेशनजवळ चाचणी केंद्र द्यावे. त्या केंद्राचे नाव, पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे. तसेच सर्व जबाबदारी शाळांवर ढकलून शिक्षण विभाग मोकळा झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

शिक्षण विभाग नेहमीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापनावर जबाबदारी टाकून मोकळे झाले आहे. शिक्षकांच्या चाचण्या, सुरक्षिततेबाबतीतील आवश्यक साधने या संबंधातील आर्थिक व वैद्यकीय पुढाकार शासनाने घ्यायला हवा होता अशी भूमिका मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी मांडली आहे.