घरमुंबईआता मिलिंद देवरा राज ठाकरेंच्या मदतीला, निवडणूक आयोगाला लिहिलं पत्र!

आता मिलिंद देवरा राज ठाकरेंच्या मदतीला, निवडणूक आयोगाला लिहिलं पत्र!

Subscribe

भाजपनं २७ एप्रिलला राज ठाकरेंच्या आरोपांना उत्तर देण्याचं जाहीर करताच मिलिंद देवरांनी निडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्याबद्दल सतर्क केलं आहे. तसंच, भाजपच्या दाव्यांमधलं तथ्य तपासण्याची विनंती देखील केली आहे.

‘अंबानींनी मिलिंद देवरांना पाठिंबा देणं हा देशाला एक संदेश आहे वारं कोणत्या दिशेनं वाहतंय याचा’, असं म्हणत राज ठाकरेंनी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि दक्षिण मुंबईतील उमेदवार मिलिंद देवरांना मदत केली होती. आता स्वत: मिलिंद देवरा मनसे आणि राज ठाकरेंच्या मदतीला आले आहेत. राज ठाकरेंच्या ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ला येत्या २७ एप्रिल रोजी भाजप उत्तर देणार असल्याचं भाजप आमदार आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र, ‘भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची तपासणी करावी’, अशी विनंती मिलिंद देवरांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तसं पत्रच त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलं आहे.ॉ

भाजपनं मुद्दाम २७ एप्रिल तारीख निवडली?

२७ एप्रिलला, म्हणजेच शनिवारी भाजपकडून राज ठाकरेंना उत्तर दिलं जाणार आहे. तसंच, हे उत्तर व्हिडिओच्या माध्यमातूनही दिलं जाऊ शकतं, असंदेखील भाजपकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, त्यावर मिलिंद देवरांनी त्यांच्या पत्रामध्ये विरोध करणारा तर्क मांडला आहे. ‘२७ एप्रिलला भाजपनं दिलेल्या उत्तराच्या बातम्या २८ एप्रिलला सकाळी वर्तमानपत्रात छापून येणार आहेत. मात्र, २७ एप्रिलला संध्याकाळी ६ वाजता प्रचार संपत आहे. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी राज ठाकरे किंवा इतर कोणताही राजकीय पक्ष त्या आरोपांचं खंडन करू शकणार नाही किंवा उत्तर देऊ शकणार नाही’, असं मिलिंद देवरांनी म्हटलं आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – भगतसिंग, बालाकोट, अटलजींच्या अंत्ययात्रेचं फूटेज…राज ठाकरेंचे नवे खुलासे!

‘भाजपचे दावे निवडणूक आयोगानं तपासावेत’

‘यासंदर्भात आम्ही निवडणूक आयोगाकडे मागणी करत आहोत की, भाजप २७ एप्रिलला उत्तर देण्याबाबत जे काही म्हणत आहे, त्याचा तपशील, व्हिडीओ किंवा त्याच्या बातम्या या आक्षेपार्ह, नकारात्मक किंवा जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या आहेत की नाहीत हे निवडणूक आयोगाने आधी तपासून घ्यावे आणि भाजपने निवडणूक आयोगाकडे याबाबत पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसा आरपी ऍक्ट, कलम १२६ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचाच नियम आहे आणि जर त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह नसेल, तरच निवडणूक आयोगाने सर्टिफिकेशन द्यावे’, अशी मागणी मिलिंद देवरा यांनी केली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -