राज्य सरकार आणि महापालिकेने थकीत अनुदान न दिल्याचे कारण पुढे करत परेलमधील वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयानंतर महापालिका प्रशासनाने वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत आज महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली होती. या बैठकीत ‘वाडिया’ला २२ कोटी रूपयांचे अनुदान तात्काळ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वाडिया रुग्णालयाला दिलासा मिळाला आहे.
२२ कोटी रुपये अनुदान तातडीने देण्याचा निर्णय
महापालिकेकडून १३५ कोटीचे अनुदान येण्याचे बाकी असल्याचे वाडिया रुग्णालयाच्या प्रशासनाने सांगितले. तर पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, केवळ २० कोटी देणे शिल्लक असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे याबाबत पालिकेने वाडिया रुग्णालयाच्या प्रशासनाची बैठक घेतली होती. त्यानंतर महापालिकेने २२ कोटी रुपये अनुदान तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, रुग्णालयांतर्गत असलेल्या बाल रुग्णालय आणि प्रसूती गृह अशा दोन्ही विभागांतून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना वेतन मिळत असल्याचा आरोप महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी यावेळी केला होता. एवढेच नव्हे तर, या रुग्णालयातून निवृत्त झालेल्या दहा कर्मचाऱ्यांनीही दोन्ही विभागांच्या सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळवल्याचे ते म्हणाले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
परेलमधील वाडिया बाल रुग्णालयाचे मागील तीन वर्षांपासून ९६ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. या अनुदानाची रक्कमही महापालिकेने दिलेली नाही, तसेच सरकारकडूनही कोट्यवधी रुपयांची अनुदानाची रक्कम थकीत आहे. महापालिका आणि सरकारकडे अनुदान थकीत असल्याने रुग्णालय चालवणे आता व्यवस्थापनाला कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे हे रुग्णालय बंद करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वाडिया रुग्णालयाला १३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
त्याप्रमाणे रुग्णालय व्यवस्थापनाला महापालिकेने १३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, परंतु हे अनुदान दिल्यानंतरही रुग्णालयाची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. हा निधी कामगार, डॉक्टर यांच्या पगारांवर खर्च झाला. त्यामुळे रुग्णालय चालवणे अशक्य असल्याचे सांगत व्यवस्थापनाने नवीन बाल रुग्णांना प्रवेश नाकारला. तर अनेक अ‍ॅडमिट रुग्णांना घरी सोडून दिले. याबाबत रुग्णालयाने जाहीर नोटीस काढूनच महापालिका आणि सरकारने अनुदान न दिल्याने रुग्णालय चालवणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – धक्कादायक! भाडे नाकारणाऱ्या टॅक्सी चालकावर कॉन्स्टेबलने केला अत्याचार
