गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असून त्यांचा तपास करून तो मार्गी लावण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला (एसीबी) पुरेसे यश मिळालेले नाही. भ्रष्टाचाराच्या अनेक केसेस दाखल होत असल्या तरी आधी दाखल झालेल्या शेकडो प्रकरणांचा निकाल आजतागायत लागलेला नाही. भ्रष्टाचार विरोधी पथकात मनुष्यबळ कमी असल्याने असे होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांची सरासरी पाहता भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे. तर दुसरीकडे अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदार तर फुटतातच, पण कामाच्या मोठ्या ताणामुळे तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये केसेस वेगाने पुढे नेण्याचा अभाव दिसून येतो. परिणामी चार्जशीटमध्ये बर्‍याच वेळा चुका होऊन अनेक केसेस रखडतात, असे दिसून आले आहे.
८ वर्षांत गुन्हे सिद्ध होण्याची सरासरी टक्केवारी
१) २०१० ते २०१३ या ४ वर्षांच्या दरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कारवायांत एकही गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. हे एसीबीचे अपयश आहे. २०१० साली एकूण ५२८, २०११ साली ४६३, २०१२ साली ५२४ आणि २०१३ साली ६०४ असे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते. पण त्यापैकी एकाही गुन्ह्याची उकल होऊ शकली नाही. ४ वर्षांच्या एकूण प्रकरणात २११९ केसेस कोर्टात पडून आहेत.
२) २०१४ साली गुन्हे सिद्ध झालेली टक्केवारी – १५ टक्के
३) २०१५ साली गुन्हे सिद्ध झालेली टक्केवारी -२३ टक्के
४) २०१६ साली गुन्हे सिद्ध झालेली टक्केवारी – २० टक्के
५) २०१७ साली गुन्हे सिद्ध झालेली टक्केवारी – १५ टक्के
६) २०१८ या चालू वर्षात ऑगस्टपर्यंतची टक्केवारी – फक्त ९ टक्के.
२०१० ते २०१८ या ८ वर्षांच्या कालावधीत एकूण ७१७६ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी फक्त ४२४ प्रकरणे मार्गी लागलेली आहेत. उर्वरित ६७५२ प्रकरणे रखडली आहेत. २०१८ या चालू वर्षात १ जानेवारी २०१८ पासून ३० ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत एकूण ७०३ भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली असून, त्यापैकी ५३ गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झालेला आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती एसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
आठ वर्षात दरवर्षी झालेल्या भ्रष्टाचार कारवाईमध्ये दोषी सिद्ध झालेल्या अधिकार्‍यांची संख्या.
१) २०१० मध्ये कारवाई झालेली संख्या ५५८ त्यापैकी गुन्हा सिद्ध एकही नाही
२) २०११ एकूण झालेल्याकारवाया ४६३ त्यापैकी गुन्हा एकही सिद्ध नाही
३) २०१२ मध्ये एकूण ५२४ जणांवर कारवाई झाली मात्र एकही गुन्हा सिद्ध नाही.
४) २०१३ मध्ये १३१६ शासकीय कर्मचार्‍यांवर कारवाई मात्र एकही गुन्हा सिद्ध नाही.
५) २०१४ मध्ये एकूण १३१६ शासकीय कर्मचार्‍यांवर कारवाई मात्र त्यापैकी फक्त ७६ दोषी सिद्ध.
६) २०१५ मध्ये एकूण १२७९ जणांवर कारवाई मात्र १३९ दोषी सिद्ध.
७) २०१६ मध्ये १०१६ जणांवर कारवाई मात्र १०७ दोषी सिद्ध.
८) २०१७ मध्ये ९२५ जणांवर कारवाई पण ६२ जण दोषी सिद्ध.
९) २०१८ चालू वर्षातल्या ६०३ एकूण कारवाया मात्र ५३ दोषी सिद्ध.
कारवाई झालेल्याला अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये पाच विभागातले पोलीस दल प्रथम क्रमांकावर आहे तर महसूल विभाग दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये पंचायत समिती तिसरी तर महानगरपालिका चौथ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र राज्य वितरण विभाग झालेल्या कारवायांमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे.
भ्रष्टाचार करण्यात पोलीस पहिले
गेल्या आठ वर्षात एकूण ७१७६ शासकीय अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराची कारवाई करण्यात आली, मात्र त्यामध्येसुद्धा फक्त ४२४ जण दोषी सिद्ध झालेले आहेत. या प्रकरणामध्ये पोलीस प्रथम स्थानावर असल्याचे सुद्धा माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मागवलेल्या माहितीमध्ये उघड झाले आहे. २०१० पासून महाराष्ट्रात एसीबीने किती शासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाई केली याचा अहवाल मागवण्यात आला होता. यामध्ये एकूण ७१७६ शासकीय अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले असून त्यापैकी फक्त ४२४ अधिकारी दोषी सिद्ध झाल्याचे समोर आले आहे.
दोन वर्षे एसीबीचे महासंचालक पद भरलेच नाही
एकीकडे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या कारवाया रखडल्या आहेत. तर दुसरीकडे मात्र एसीबीचे महासंचालक पद २ वर्षांपासून रिक्त आहे. २०१५ साली एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित हे निवृत्त झालेत आणि त्यांच्या जागी सतिश माथुर यांची नियुक्ती करण्यात आली. पण अवघ्या एका वर्षात २०१६ साली सतिश माथुर पोलीस महासंचालक झाले. त्यानंतर एसीबीचे महासंचालक पद भरलेचे नाही. २०१६ नंतर या पदाचा अतिरिक्त भार हा विवेक फणसाळकर यांच्याकडे सोपवला होता. मात्र आता तो अतिरिक्त भार अप्पर पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्याकडे देण्यात आला आहे. रखडलेल्या कारवाईंचा प्रश्न मार्गी लागूच नये म्हणून एसीबीचे महासंचालक पद रिक्त ठेवले आहे, का असा सवाल आता पोलिसांकडूनच विचारला जात आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारांची प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. इतर राज्यांमधील एसीबी तपासाचे प्रमाण : मध्य प्रदेश- ७९.२ टक्के, बिहार – ७२ टक्के, केरळ – ६५ टक्के, आंध्र प्रदेश- ६३ टक्के, तेलंगणा – ६० टक्के, महाराष्ट्र – २० टक्के.
मुंबई भ्रष्टाचार विरोधी पथकाची कारवाईची टक्केवारी
२०१४ -२९ टक्के प्रकरणांचा निकाल २०१५-१८ टक्के प्रकरणांचा निकाल
२०१६-६ टक्के प्रकरणांचा निकाल २०१७-२२ टक्के प्रकरणांचा निकाल
कोर्टात केस चालू असल्यानंतर एसीबी काही करू शकत नाही. एसीबीच्या तपास आपल्या परीने चालूच असतो. मनुष्यबळ कमी जरी असले तरी तितका फारसा परिणाम तपासावर होत नाही. बर्‍याच वेळा एखाद्या अधिकार्‍याकडे प्रकरणाचा तपास सोपवलेला असतो तो दुसर्‍या अधिकार्‍याकडे देण्यात येतो यावेळी मात्र एखाद्या प्रकरणातले बारकावे लगेच लक्षात न आल्याने त्या प्रकरणाचा योग्य तो तपास होत नाही आणि ती केस लांबली जाते. राजकारण्यांशी बर्‍याच वेळा केसेस चालू असताना संबंध येत असतातच; पण गेल्या काही वर्षांत गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे त्यामुळे काही केसेस रखडल्या आहेत.
– प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक.२ वर्षांपासून एसीबीचे महासंचालक पद रिक्त आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. एसीबीच्या कारवाया रखडण्याला हे कारण सुद्धा तितकेच जबाबदार आहे. शिवाय इतरही कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सरकारी अधिकार्‍याला एखाद्या प्रकरणात रंगेहात पकडले तरी कोर्टात आरोपपत्र दाखल करताना सरकारकडून परवानगी घेण्याचा नियम आहे. मात्र भक्कम पुरावे असून सुद्धा बर्‍याचदा सरकारकडून परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे कारवाई करताना अडचणी येतात. हे नियम बदलणे गरजेचे आहे.
– डॉ. पी. एस. पसरिचा, माजी पोलीस महासंचालक
