मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला कोर्टाने सुनावले खडे बोल

मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमागृहामध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास अजूनही बंदी कायम आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर आज कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला खडे बोल सुनावली आहे.

Mumbai
Multiplex Food
प्रातिनिधिक फोटो

मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरच्या खाद्यपदार्थांना परवानगी मिळावी यासाठी मनसेने अंधुणे केल्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात आले होते. कोर्टाने बाहेरच्या पदार्थांना मल्टिप्लेक्समध्ये परवानगी दिल्यानंतर ही आज पुन्हा यावर सुनावणी होती. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्य पदार्थ आणावे की नाही या वादावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमागृह मालक आणि याचिकाकर्ते यांच्या बाजूने आपापले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

खाद्यपदार्थ बाळगल्याने सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही

सार्वजनिक ठिकाणी लोकं खाद्यपदार्थ बाळगतात, तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? फक्त सिनेमागृहातच घरच्या पदार्थांवर बंदी का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला धारेवर धरले. घरच्या चांगल्या जेवणाशी बाहेरच्या खाद्यपदार्थाशी तुलना होऊ शकत नाही. सिनेमा दाखवणे तुमचे काम आहे, खाद्य पदार्थ विकणे नाही असे खडे बोल कोर्टाने सुनावले आहेत.

सरकारने घेतला युटर्न

मल्टिप्लेक्सच्या संदर्भात नागपूर पावसाळी अधिवेशनात राज्य सारकारने केलेल्या घोषणेनंतर घुमजाव केले आहे. महाराष्ट्र पोलीस विभागातर्फे मुंबईत उच्च न्यायालयात मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ आणणे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नसल्याचे म्हटले होते. ज्यावर आजच्या सुनावणीत मल्टिप्लेक्समध्ये चढ्या भावाने विकले जाणारे खाद्यपदार्थ हे चुकीच्या पद्धतीने विकले जात असून आर्टिकल २१ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना त्यांचे स्वतःचे खाद्यपदार्थ नेऊन खाण्याचा अधिकार आहे, मल्टिप्लेक्सच्या माध्यमातून बाहेरील खाद्यपदार्थ आणण्यावर बंदी असणे हे आर्टिकल २१ चे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्ते वकील अभयप्रताप सिंग यांनी आज न्यायालयात म्हटले आहे.

३ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी

यावर मल्टिप्लेक्स चालक मालकांच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, मल्टिप्लेक्स हे सार्वजनिक ठिकाणी नसून पूर्णपणे खासगी स्थळ आहे. यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बाहेरील खाद्यपदार्थांवर बंदी योग्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मल्टिप्लेक्सच्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने राजकीय पक्षांकडून कायदा हातात घेणे योग्य नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.