सेबीने दोषी ठरवलेल्या महागड्या डेलॉईट कंपनीवर सल्ल्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात करणार्‍या राज्य सरकारची मंगळवारी विधिमंडळात चांगलीच कोंडी केली. ‘आपलं महानगर’ने शुक्रवारी पर्दाफाश केलेले हे प्रकरण विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी, तर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडले. विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे हे प्रकरण उपस्थित केल्यावर त्याचे जोरदार पडसाद उमटले. सारे काम बाजूला ठेवून कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे हे प्रकरण चर्चेला घेण्यासाठी मुंडे यांनी २८९ अन्वये स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती.
वाचा – सेबीने ठपका ठेवलेल्या डेलॉइट कंपनीवर राज्य सरकार मेहरबान
परिषदेत हे प्रकरण उपस्थित करत मुंडे यांनी राज्य सरकारला वास्तवाचे भान करुन दिले. राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांहून सात पटीने अधिक वेतन घेणार्‍या सल्लागारांची मुंडे यांनी पोलखोल केली. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी स्थगनाला परवानगी नाकारली, मात्र प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत नियम ९१ अन्वये लक्षवेधीद्वारे या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी प्रशासनात अनेक हुशार आणि जाणते अधिकारी तसेच तज्ज्ञ असताना कोट्यवधी रुपयांची वासलात कशासाठी लावली जाते, असा सवाल करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनीही सरकारला डेलॉइट प्रकरणी जाब विचारला.
केंद्र सरकारच्या आय.एल.एफ.एस. या कंपनीचे ऑडिट करताना 91 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरविलेल्या डेलॉइट कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार 15 कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते, असा सवाल स्थगन प्रस्तावातून धनंजय मुंडे यांनी केला.
वाचा – सरकारी सल्लागारापेक्षाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे काम कमी महत्त्वाचे?
राज्याच्या प्रमुखाला म्हणजे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना नाही त्याहून सात पटीने वेतन या सल्लागारांना दिले जात असल्याची बाब त्यांनी ‘आपलं महानगर’चा हवाला देत सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिली. तेव्हा सभागृहात उपस्थित सगळेच सदस्य आवाक झाले. राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीने असे कोणते सल्ले सरकारला दिले, असा सवाल मुंडे यांनी विचारला. असल्या बदनाम कंपन्यांना सल्ल्याचे काम देऊन सरकारने मोठा गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप करताना इतर विषय बाजूला ठेवून या प्रकरणाची तातडीने चर्चा घेण्याची जोरदार मागणी मुंडे यांनी केली.
राज्यातील ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडणारा महानेट हा प्रकल्प राज्य शासनाकडून नुकताच सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडिट करताना 91 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणात डेलॉइट कंपनीला सेबीने दोषी ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली असताना याच कंपनीला सल्लागाराचे काम कसे काय देण्यात आले, अशी विचारणा मुंडे यांनी केली. डेलॉईट कंपनीला दरवर्षी सुमारे 15 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
वाचा – मुख्य सचिव अजोय मेहतांनी मागवली डेलॉइटची माहिती
या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार्‍या सहा कंपन्यापैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. डेलॉईट कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जात असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना 1 लाख 30 हजार तर पालिका आयुक्तांना 1 लाख 20 हजार प्रतिमहिना इतके वेतन असताना सरकार या कंपनीवर इतके उदार कसे झाले, अशी विचारणा मुंडे यांनी केली. राज्यातील सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून जेवढ्या म्हणून कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या सर्व कंपन्या अशाच घोटाळेबाज आणि वादग्रस्त असल्याचा गंभीर आरोपही मुंडे यांनी केला. या कंपन्यांवर शासन विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतके मेहरबान का? याचे गूढ समोर यायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन अ‍ॅडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहेत किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठित कंपन्यांची निवड करण्याऐवजी कुचकामी कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे महानेटच्या या सल्लागार निवडीच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी 5000 कोटींच्या महानेट प्रकल्पासाठी राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने सल्लागार निवडीसाठी पॅनेल बनविले. हे पॅनेल 6 कंपन्यांचे असून 20 मार्च 2018 ते 19 मार्च 2023 पर्यंत या कंपन्यांना सल्ल्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. याबाबतचा जीआर माहिती तंत्रज्ञान खात्याने 9 मे रोजी काढला, पण सल्लागार कंपनीला नवे दर 20 मार्चपासून लागू केले. त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असलेल्या डेलॉइट कंपनीसाठी माहिती-तंत्रज्ञान खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नव्या दरानुसारच सल्लागार कंपनीला मानधन मिळाले पाहिजे यासाठी या विभागातील काही अधिकारी आटापीटा करत आहेत.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या कंपनीचे ऑडिट सांभाळणारी कंपनी डेलॉइटमुळे 9१000 कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका कंपनीवर आहे. त्यामुळे या कंपनीवर कडक कारवाई करण्याबाबत सेबीने तयारी सुरू ठेवलेली असताना आता डेलॉइट कंपनीकडे सल्लागार म्हणून महानेट प्रकल्प दिला आहे. या कंपनीसोबतचे एक वर्षाचे कंत्राट मार्च महिन्यात संपलेले असताना आणि डेलॉइटबाबत सेबीचा तपास आणि कारवाई सुरू असताना घाईगडबडीत पुन्हा डेलॉइटलाच काम मिळावे यासाठी मंत्रालयातील एक लॉबी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते.
डेलॉइट कंपनीचे सध्या दोन डझनापेक्षा जास्त सल्लागार कार्यरत असून त्यात प्रमुख सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार, वरिष्ठ सल्लागार, सल्लागार आणि सहसल्लागार अशा 30 हून अधिक सल्लागारांवर राज्य सरकार सुमारे सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार, व्यवस्थापकीय सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार, वरिष्ठ सल्लागाराला 2 लाख 77 हजार, सल्लागाराला 2 लाख 47 हजार आणि सहसल्लागाराला 1 लाख 98 हजार सल्ल्यासाठी खर्च करते. याशिवाय या सर्व सल्लागारांची प्रवास भत्ता, जेवण भत्ता आणि वाहतूक भत्त्याची बिले बघून केवळ सामान्य नागरिकांचेच नाहीतर आमचेही डोळे विस्फारल्याची प्रतिक्रिया एका कर्मचार्‍याने ‘आपलं महानगर’ला दिली. याशिवाय सरकारच्या नियमानुसार 18 टक्के जीएसटी लावून दर महिन्याचे डेलॉइटचे बिल सव्वा कोटी ते दीड कोटींच्या घरात जात असल्याने मागील वर्षभरात डेलॉइटवर माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने सल्ल्यापोटी सुमारे 15 ते 18 कोटी खर्च केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसते.
तिजोरी रिकामी असताना ही खिरापत कशाला?
काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनीही डेलॉईड प्रकरणावर सरकारला जाब विचारला. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करताना एकीकडे पैसे नाहीत असे सांगायचे आणि दुसरीकडे सल्लागारांसाठी कोट्यवधी रुपयांची खिराफत द्यायची, हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणा देशमुख यांनी केली. सरकारच्या उदार धोरणावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. ज्या कंपनीच्या विरोधात चौकशीचे फेरे सुरू असताना त्याच कंपनीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी, असा सवाल अमित देशमुख यांनी केला.
प्रकरण गंभीर; नियम ९१ अन्वये चर्चा करू
डेलॉइट प्रकरण गंभीर आहे. पण या विषयासाठी सभागृहाचं कामकाज थांबवता येणार नाही. मात्र गांभीर्य लक्षात घेता यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हरकत नाही. आपण नियम ९१ अन्वये या प्रकरणावर चर्चा करू. सरकारने यासाठी पुढाकार घ्यावा.. -रामराजे निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद
लाखो रुपये घेऊन डेलॉइट काय सल्ला देते?
केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडिट करताना 91 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉइट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार 15 कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन “डेलॉइट” कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात? -धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
सरकार एवढे मेहरबान का?
माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने डेलॉइडला सल्ल्यासाठी कोट्यावधी रुपये मोजले. २४ सल्लागारांवर सरकार एवढे मेहरबान का? प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी, तज्ज्ञ मंडळी असताना ही पैशांची वासलात कशासाठी? -विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
