राज्याचा सर्व ग्रामपंचायती तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेट शिवाय वायफायने जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महानेटचे प्रत्यक्ष काम सुरु होवून जेमतेम 6 महिने झालेले आहेत. मात्र राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीत घोळ घालून ९१ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान करण्यास कारणीभूत ठरणारी डेलॉइट याच कंपनीला सल्लागार नेमण्यासाठी घाट घातला आहे.डेलॉइट कंपनीला वर्षाला सुमारे 15 कोटींचे कंत्राट देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्नात आहेत. सेबीने डेलॉइटला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतरही माहिती तंत्रज्ञान खाते डेलॉइटच्या कंत्राटाचे नुतनीकरण करण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर फिल्डिंग लावून आहे
देशातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटशिवाय वाय फायने तालुका आणि जिल्हापातळीवर एकमेकांशी जोडून सर्व कार्यालयांत माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्याराज्यात सुरू आहे. या प्रोजेक्टनुसार महानेट हा महत्त्वाकांक्षी सुमारे 5000 कोटींच्या प्रोजेक्टचे काम डिसेंबर 2018 पासून राज्यात सुरू झाले. पायलट प्रोजेक्टनुसार 20 जिल्ह्यातील 200 हून अधिक तालुक्यांत ग्रामपंचायती इंटरनेटशिवाय जोडून सर्व कार्यालये वायफायने जोडण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
मात्र या प्रोजेक्टसाठी सल्लागार नेमताना माहिती तंत्रज्ञान खात्याने ज्या सहा कंपन्यांची नोंदणी केली त्यात पाच परदेशी आणि एका भारतीय कंपनीचा समावेश आहे. त्यात मेसर्स डेलॉइट, मेसर्स अर्नेस्ट अ‍ॅण्ड यंग, मे. ग्रॅण्ड थोरंटोन, मे. पीडब्लूसी आणि मे. विप्रो या कंपन्यांचे पॅनेल बनवून यांना माहिती तंत्रज्ञान खात्याशी निगडीत ई गव्हर्नरची कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली.पाच वर्षांसाठी म्हणजे २० मार्च २०१८ ते १९ मार्च २०२३ या कालावधीत सल्लामसलतीची सेवा पुरवण्याचे काम या कंपन्यांना देण्यात आले.
राज्य सरकारने 9 मे 2019 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार या 6 कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या प्रोजेक्टसाठी सल्लागार म्हणून काम करता येईल. मुळात मागील 6 महिने आयएलएफएस या कंपनीच्या आर्थिक ताळेबंदात सुमारे 9१ हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराकडे त्या कंपनीचे ऑडिट करणार्‍या डेलॉइटने डोळेझाक केल्याचा ठपका सेबीने ठेवला आहे. आयएलएफएसमध्ये एलआयसी, पीपीएफ आणि काही सार्वजनिक उपक्रम असणार्‍या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली होती. त्याुमळे आयएफसीएलमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराला डेलॉइट कंपनी जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर सेबी कारवाई करण्याच्या विचारात आहे.
मात्र डेलॉइटवर फार तर दंडात्मक कारवाई करावी, त्यांना काळ्या यादीत टाकू नये यासाठी अमेरिकेचा भारतावर दबाव वाढत असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘आपलं महानगर’ला दिली. डेलॉइटचा ट्रॅक रेकॉर्ड संशयास्पद असताना पुन्हा डेलॉइट का असा सवाल करीत तो अधिकारी म्हणाला की भारतीय कंपनी असलेल्या विप्रोला यावेळी संधी द्याायला हवी. पाचही कंपन्या परदेशी असून यापूर्वी सत्यमच्या प्रकरणात पीडब्लूसी च्या कामकाजाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे सेबीचा निर्णय येईपर्यंत राज्यसरकारने डेलॉइटला काम देण्याची घाई करू नये, असेही तो अधिकारी म्हणाला.
राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे प्रधान सचिव एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याशी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असता त्यांनी दूरध्वनी आणि लघुसंदेशाला उत्तर दिलेले नाही.
डेलॉइटने आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीत घातलेला घोळ
आयएल अँड एफएस’ (‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’) या खासगी कंपनीने एक लाखापेक्षा जास्त कोटींचा थकीत कर्जाचा बोजा निर्माण करून वित्तीय घोटाळा केला आहे. या कंपनीने परदेशात शाखा स्थापन करून घोटाळा केल्यामुळे एका अर्थाने आपली राष्ट्रीय प्रतिमा डागाळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनी खासगी आहे; परंतु सरकारमधील वरिष्ठ नोकरशहांना संचालक मंडळात घेतले आहे.
शिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकार नियंत्रित संस्था यांना भागधारक व सहकारी समन्वयक म्हणून गुंतविले आहे. विशेष सरकारी बँक म्हणून मान्यता पावलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने 25 टक्केे हिस्सा धारण करून त्यात भाग घेतला आहे. या गुंतवणुकीमुळे व नोकरशहांच्या सहभागामुळे खासगी कंपनी असली, तरी सरकारी आहे, असे वातावरण निर्माण केले आहे. परिणामी, सर्व सरकारी सोयी कोणत्याही खासगी कंपन्या किंवा व्यक्ती यांना सहजासहजी मिळत नाहीत. त्या सर्व सुविधा आणि परवानग्या या कंपनीला मात्र सहज मिळत गेल्या.
काही परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्यासह प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात अपेक्षित यश मिळविता आले नाही आणि मुख्य कंपनी आणि सहाय्यक कंपन्या त्यांच्या स्वत:च्या आक्षेपार्ह व्यवहारांमुळे एक लाख कोटींच्या कर्जात अडकले आहेत आणि या कर्ज व्यवहारात बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय कंपन्या आणि सरकार-नियंत्रित महामंडळे यांचा निधी अडकला आहे व त्या कर्जाची आता ‘एनपीए’ (थकीत कर्जे) अशी नोंद झाली आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीचे ऑडिट करण्यासाठी डेलॉइट आणि बीएसार अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या कंपन्यांना नेमले होते. कंपनीच्या अनियमिततेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास आणि त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी नेमलेल्या ऑडिटर्स आता दुर्लक्ष आणि वेळेवर सावध करण्यात दाखविलेली निष्क्रियता यासाठी जबाबदार ठरविले जात आहे. उच्च व्यवस्थापकीय संचालक यांना वाढीव वेतन आणि उच्च किमतीच्या वाहनांची खरेदी करून केलेल्या उधळपट्टीविरोधी हस्तक्षेप केला नाही, यासाठी ऑडिटर्सना जबाबदार धरले जात आहे. सरकारी व खासगी बँका, म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर उपलब्ध स्रोतांकडून कर्ज घेतलेल्या पैशातून सहकंपन्यांकडे निधी पुरविणे एक अनियमितता आहे. कारण, अशा प्रकारच्या कर्ज वितरणास मालमत्ता तारण नसताना कर्जे दिली काय व त्याबाबतीत लेखापरीक्षकांनी काळजीपूर्वक तपासणी केली काय, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डेलॉइट या ऑडिट कंपनीची आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीमधील गेैरव्यवहारातील भूमिकेचा तपास आता सेबीकडून केला जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यात काही काळेभेरे आढळले तर केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून या दोन्ही कंपन्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पण डेलॉइट कंपनी इतकी शक्तिशाली आहे की, तिच्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून थेट अमेरिकेकडून भारतावर दबाव आणला जात आहे.
कोण आहे डेलॉइट कंपनी
डेलॉइट ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अ‍ॅाडिट कंपनी आहे. ही बहुआयामी व्यावसायिक सेवा देणारी कंपनी मूळची लंडन, इंग्लंडमधील आहे. १८४५ साली या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. आज या कंपनीचे जाळे संपूर्ण जगात आहे. या कंपनीचे सध्याचे सीईओ पुनीत रंजन हे आहेत. ही कंपनी ऑडिट, कर, व्यवस्थापकीय सल्ला, आर्थिक , जोखीम आणि कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम करते. या कंपनीच्या जगभरातील शाखांमध्ये तब्बल २,८६,२०० तज्ज्ञ काम करतात. या कंपनीने २०१८ या आर्थिक वर्षात ४३.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका महसूल कमावला आहे. ही कंपनी अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाची खाजगी मालकी असलेली कंपनी आहे. या कंपनीचे भारतातील ५०० टॉपच्या कंपन्यांमध्ये ऑडिटिंग शेअर्स आहेत. या कंपनीने २०१६ मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ऑडिट केले. या डेलॉइट लेखा अहवालात क्रिकेट नियामक मंडळाच्या संलग्न संघटना निधीचा दुरुपयोग करत असून संघटनांचे पदाधिकारी त्यातून वैयक्तिक फायदा कसा करून घेत आहेत, याचे पुरावे दिले. त्यावरूनच सुप्रीम कोर्टाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि संलग्न संघटनांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
डेलॉइटवर कारवाई करु नये यासाठी अमेरिकेकडून दबाव येत असल्याचे माझ्याही वाचनात आल्याचे म्हटले आहे. सेबी आणि केंद्र सरकारचा अंतिम रिपोर्ट येईपर्यंत डेलॉइटला राज्यातील कुठलेही काम देवू नये. डेलॉइटबाबत केंद्रात तक्रारी असून, त्या तक्रारींकडे कानाडोळा केल्याने राज्यातही तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे अजून पाच कंपन्या नोंदणीकृत असताना डेलॉइटवरच मेहेरबानी का? राज्यसरकारने माहित असूनही डेलॉइटला महानेट या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टचे सल्लागार म्हणून नेमू नये. -पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री.
