पावसाळयात धोकादायक इमारतींची समस्या नेहमीच ऐरणीवर येते. धोकादायक इमारतीत हजारो कुटुंब राहत असल्याने त्यांच्या जिवीताचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील अतिधोकादायक इमारती खाली करून तेथील वीज आणि पाणी पुरवठा खंडीत करण्यात यावा असे आदेश कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले आहेत. सोमवारच्या साप्ताहिक आढावा बैठकीत सर्व प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारतीत राहणा-या हजारो कुटुंब हवालदिल झाली आहेत.
धोकादायक इमारती खाली करण्याचे आदेश
महापालिका क्षेत्रात धोकादायक १९१ आणि अतिधोकादायक २८२ असे एकूण ४७३ इमारतींची यादी पालिकेने नुकतीच जाहिर केली आहे. पालिकेने धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना नोटीसा बजावून रहिवास खाली करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. मात्र धोकादायक इमारतीतच रहिवासी जीव मुठीत धरून राहतात. धोकादायक इमारतीची कोणत्याही प्रकारची वित्त आणि जिवीतहानी होऊ नये यासाठी आयुकतांनी अतिधोकादायक इमारतींचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी पालिका आयुक्तांच्या दालनात साप्ताहिक बैठक पार पडली या बैठकीत आयुक्तांनी सर्वच प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना त्‍यांचे प्रभाग क्षेत्रा अंतर्गत असलेल्‍या अतिधोकादायक वर्गिकरणातील जून्‍या इमारतीचे जल जोडण्या खंडीत करणे आणि विदयुत जोडण्या खंडीत करण्‍याबाबत महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला कळविण्‍याचे आदेश देखिल दिले आहेत. अशा इमारतींवर ५ नोव्‍हेंबर २०१५ च्‍या शासन निर्णयामधील तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या देखील सुचना केल्या आहेत.
इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडीट करा
महाराष्‍ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २६५ (अ) मध्‍ये इमारतीच्‍या भोगवटा करण्‍यास परवानगी दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून किंवा तिच्‍या बांधकाम क्षेत्राच्‍या किमान ५० टक्‍के इतक्‍या क्षेत्राचा प्रत्‍यक्ष भोगवटा केल्‍याच्‍या तारखेपासून यापैकी जो आधीचा असेल, त्‍या दिनांकापासून ३० वर्षाचा कालावधी समाप्‍त झाला असेल, अशा इमारतीचा मालक किंवा भोगवटादार यांनी आपली इमारत मानवी वस्‍तीसाठी राहण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे ‘बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र ‘ महापालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्‍याकडून प्राप्‍त करुन घ्‍यावे. त्‍याअनुषंगाने अशा इमारतधारकांनी तातडीने संबधित अभियंत्‍याकडुन स्‍ट्रक्‍चरल ऑडीट करुन घ्‍यावे. जर का पावसाळयात अशा इमारतींची पडझड झाल्‍यास त्‍यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही, असेही महापालिकेने स्‍पष्‍ट केले आहे.
