महिलांवर वाढते अत्याचार आणि गुन्हेगारीला आळा बसावा याकरता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात देखील दिशा कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यावर चर्चा होणार आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसावा आणि गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेश राज्यात ‘दिशा’ कायदा लागू करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुन्हेगाराला २१ दिवसांत फाशी देऊन पीडितेला न्याय मिळवून देणारा दिशा कायदा लवकरच महाराष्ट्रातही आणणार असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकारने सुरु केलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन विजयवाडा येथे गेले होते. या शिष्टमंडळाने आंध्र प्रदेशचे गृहमंत्री मेकाथोटी सुचारिथा यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडून दिशा कायद्याचे स्वरूप, प्रक्रिया आदींची विस्तृत माहिती घेतली. मेकाथोटी सुचारिथा यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचीही भेट घेतली.
काय आहे दिशा कायदा?
आंध्र प्रदेशमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ कायदा सुरु केला आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी वेगाने खटला चालवणे, २१ दिवसांत निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अशा गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
आन्ध्रप्रदेशात जाऊन आम्ही या कायद्याबाबत संपूर्ण माहिती घेतली आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी आम्ही पाच पोलीस अधिकाऱ्यांची टीम तयार केली आहे. या टीमचे नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षक अश्वती दोरजे यांच्याकडे असणार आहे. ही टीम सात दिवसांत आपला अहवाल देईल. हा अहवाल आल्यानंतर आम्ही लवकरात लवकर कॅबिनेटपुढे हा विषय आणू आणि अधिवेशनात चर्चा घडवून आणून नवा कायदा करू.
अनिल देशमुख, गृहमंत्री
