Monday, January 11, 2021
27 C
Mumbai
घर मुंबई सेवेत कायम करण्यासाठी डॉक्टरांचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना साकडे !

सेवेत कायम करण्यासाठी डॉक्टरांचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना साकडे !

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी चर्चेसाठी दरवाजे खुले असल्याचे संकेत दिल्याने आता वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी प्रथम वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय व त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना भेटण्याचे ठरवले आहे.

Related Story

- Advertisement -

शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या इशार्‍याला न जुमानता सोमवारी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी आपले कामबंद आंदोलन यशस्वी केले. या आंदोलनात राज्यातील १९ महाविद्यालयातील तब्बल ५७० वैद्यकीय अधिकारी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचा काहीसा परिणाम अपघात विभागावर झाला. मात्र वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी चर्चेसाठी दरवाजे खुले असल्याचे संकेत दिल्याने आता वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी प्रथम वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय व त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना भेटण्याचे ठरवले आहे.

आपल्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शासकीय वैद्यकिय महाविदयालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सोमवारी कामावर हजर राहत सकाळी ८ वाजल्यापासून अपघात विभाग आणि प्रशासकीय कामकाज बंद ठेवले. अपघात विभाग,पोस्ट मॉर्टेम, मेडिको लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, ब्लड बँक, महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नैसर्गिक आपत्ती दरम्यानचे नियोजन अशा अतिमहत्वाच्या ठिकाणी हे वैद्यकीय अधिकारी काम करतात. त्यामुळे सुरुवातीला वैद्यकीय सेवेवर काहीसा परिणाम जाणवला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी वैद्यकीय अधिकार्‍यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असल्याने त्यांनी विभागाचे सचिव व त्यानंतर मंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार पुढील काही दिवसांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आपल्या मागण्यांबाबत अमित देशमुख यांची भेट घेणार असल्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे डॉ. रेवत कानिंदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या जे.जे. रुग्णालयात सोमवारी संपात सहभागी झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांची आमदार अमीन पटेल यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन वैद्यकीय अधिकार्‍यांना दिले.

- Advertisement -

अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या आणि १२० दिवसांचीच सेवा, रुग्णालयातील पदे नियमित असूनही अद्यापही सहावा वेतन आयोगच लागू आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकार्‍यांना कायम सेवेत सामावून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही फक्त आश्वासन देण्यात येत आहे.

- Advertisement -