ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच राज्य सरकारनेही ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. यामध्ये ब्रिथिंग मास्कसाठी १५ लिटर, बायपॅपसाठी ४० लिटर आणि व्हेंटिलेटरसाठी १० लिटर ऑक्सिजन पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु व्हेंटिलेटरसाठी निश्चित केलेला ऑक्सिजन पुरवठा हा फारच कमी असून गंभीर रुग्णाला १० लिटरपेक्षा अधिक ऑक्सिजन लागत असते अशावेळी काय करायचे असा प्रश्न डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकारने दिलेल्या चुकीच्या सूचनामुळे ऑडिट करण्यामध्ये समितीला अडचण येणार असल्याचेही डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले.
कोविड १९ रुग्णांच्या उपचारामध्ये ऑक्सिजनचा वापर व उपचार सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या २५ सप्टेंबरच्या पत्रानुसार राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार संपूर्ण राज्यामध्ये डिसीएच आणि डिसीएचसी या ठिकाणी ऑक्सिजनचा वापर करण्याच्या सूचना राज्य सरकाने दिल्या आहेत. ऑक्सिजनचा वापर करताना नॉ रिब्रिथिंग मास्कसाठी १५ लिटर, नॉन इनेसिव्ह व्हेंटिलेटरसाठी (बायपॅप) ४० लिटर तर व्हेंटिलेटरसाठी फक्त १० लिटर इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात व्हेंटिलेटरसाठी ४० ते ६० लिटर ऑक्सिजन लागत असताना फक्त १० लिटरची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे याचा फटका रुग्णसेवा करणार्‍या डॉक्टरांना बसणार आहे. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठ्याचे नियंत्रण ठेवणार्‍या ऑडिट करणार्‍या समितीला ऑडिट करण्याच अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. मार्गदर्शक सूचना बनवताना काही चुक झाली असल्यास ती सुधारण्यात यावी, असे असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी सांगितले.
सरकारने ऑक्सिजनच्या वापरावर निर्बंध घालू नये. ऑक्सिजनचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्याचा अंतिम निर्णय डॉक्टरांचा असावा उपचारादरम्यान मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असलेल्या रुग्णाचे प्राण वाचवण्यासाठी असे बंधन ठेवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्येक डॉक्टर हा व्यावसायिक नितीमत्ता पाळूनच रुग्णावर उपचार करत असतो. रुग्णशय्येवर असलेल्या रुग्णाच्या प्रत्यक्षातल्या स्थितीप्रमाणे त्याच्यावर उपचार करत असतो. रुग्णाच्या शरीरातली ऑक्सिजनची पातळी किती आहे. त्याप्रमाणे ऑक्सिजनचा वेग वाढवावा लागतो. एखाद्या रुग्णाची ऑक्सिजनची गरज ४० लिटरपेक्षा जास्त असेल, तर तो वेग न वाढवता डॉक्टरांनी प्रयत्न सोडून द्यायचे का? या प्रश्नांचे उत्तर सरकारने द्यावे, असा प्रश्न आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी उपस्थित केला.
नियंत्रणासाठी समिती गठीत करणार
प्रत्येक ठिकाणी रुग्णांची संख्या व त्यानुसार ऑक्सिजनची गरज निश्चित करण्याचे काम करण्यासाठी ऑक्सिजन संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येणार आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, भिषक, भूलतज्ज्ञ, चेस्ट फिजिशियन, मेट्रेन किंवा असिस्टंट मेट्रेन यांची समिती तसेच उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्णालयातील वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, भिषक, भूलतज्ज्ञ, चेस्ट फिजिशियन, असिस्टंट मेट्रेन यांची समिती स्थापन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
