राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाने औषध वितरकांचे तब्बल ९७ कोटी रुपयांची बिले थकवले आहेत. त्यामुळे राज्यातील १०० औषध वितरकांनी १२ नोव्हेंबरपासून औषध पुरवठा बंद करण्याचा तसेच कोणत्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काही राज्यात औषध कोंडी निर्माण होऊन औषधांचा तुटवडा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सर्जिकल वस्तूंची खरेदी राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडून करण्यात येते. २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये औषध खरेदी कक्षाने राज्यातील १०० औषध वितरकांकडून तब्बल २२० कोटींची औषधे खरेदी केली होती. मात्र त्यातील तब्बल ९७ कोटींची बिल औषध खरेदी कक्षाकडून थकवण्यात आली आहेत. ही बिले मंजूर करावीत यासाठी औषध वितरकांकडून पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. १२ नोव्हेंबरला औषध खरेदी कक्ष असलेल्या हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात येणार होते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची परवानगी न मिळाल्याने औषध वितरकांनी १२ नोव्हेंबरपासून राज्यातील १९ रुग्णालये आणि ३४ आरोग्य केंद्रांना होणारा औषध व वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारकडून काढण्यात येणार्‍या निविदा प्रक्रियेमध्येही सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे औषध वितरकांकडून राज्यातील रुग्णालयांमध्ये पुढील दिवसांमध्ये औषध कोंडी होऊन रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. औषध वितरकांनी पुकारलेल्या ‘औषध पुरवठा बंद’ या आंदोलनामध्ये राज्यातील १०० पेक्षा अधिक वितरक सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या औषध वितरकांच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडून सध्या सर्जिकल ड्रग्सच्या २१५, सर्जिकल स्टॅप्लर अ‍ॅण्ड मेश ८१, सर्जिकल दोरे १९४ आणि १०० पेक्षा अधिक वैद्यकीय उपकरणांच्या निविदा प्रक्रियेला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. औषध वितरकांनी औषध पुरवठा बंद केल्याने रुग्णालयांना औषधांची खरेदी थेट मार्केटमधून करावी लागणार असल्याने सरकारला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कोरोना काळामध्येही वितरकांनी रुग्णालयांना औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्यांचा सुरळीत पुरवठा केला. मात्र आता औषध वितरकांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. कोरोना व थकीत बिलामुळे सध्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासही पैसे नसल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे सात ते आठ महिन्यांपासून थकीत असलेले ९७ कोटी तातडीने सरकारने मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी वितरकांकडून करण्यात येत आहे. त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
गतवर्षीही आम्हाला थकीत बिलांसाठी आंदोलन करावे लागले होते. यावेळी कोरोनाची परिस्थिती आहे. वितरकांनी आमरण उपोषणाची तयारी केली होती. पोलिस परवानगी नाकारल्याने आम्ही कायद्याचे पालन करत औषध पुरवठा बंद करण्याचा तसेच कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स असोसिएशन
