सत्ताधारी भाजपने सीबीआय, ईडी अशा सरकारी यंत्रणांचा वापर वैयक्तिक हेवेदावे आणि पक्षीय राजकारणासाठी केला असल्याची टीका विरोधकांकडून वारंवार केली जात आहे. त्याच आधारावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना घाबरवून त्यांना भाजपमध्ये घेतलं असल्याचं देखील बोललं जात असताना आता थेट राज ठाकरेंचच नाव यामध्ये पुढे येऊ लागलं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यामागे आता ईडीचा ससेमिरा लावण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कोहिनूर मिल क्रमांक ३च्या खरेदी व्यवहारामध्ये राज ठाकरेंचा संशयास्पद सहभाग असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना समन्स बजावले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता याला राज ठाकरे कसं उत्तर देणार? यावर चर्चा होऊ लागली आहे.
कोहिनूर मिल व्यवहारात राज अडकणार?
‘लोकसत्ता’नं ‘फ्री प्रेस जर्नल’च्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार ईडी सध्या कोहिनूर मिल क्रमांक ३च्या व्यवहारामध्ये आयएल अॅण्ड एफएस ग्रुपच्या कर्ज आणि तब्बल ८६० कोटींच्या गुंतवणुकीचा तपास करत आहे. यामध्ये सीटीएनएलचे मुख्य वित्त अधिकारी आणि इतर काही उच्चपदस्थांचा सध्या जबाब नोंदवण्याचं काम सुरू आहे. त्यानंतर थेट राज ठाकरेंनाच समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे. ही कंपनी मुंबईत कोहिनूर टॉवर्स उभारत असून शिवसेना नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचा मुलगा उन्मेश जोशी यांनी ही कंपनी सुरू केली होती. त्यादरम्यान राज ठाकरेंची कोहिनूर मिल ३ची जागा विकत घेण्याच्या व्यवहारामधली भूमिका तपासून पाहाण्यासाठी ईडी त्यांची चौकशी करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – शरद पवारांची साताऱ्यातून मोठी खेळी? शिवेंद्रराजेंसमोर राजमातांचच आव्हान?
ईडी राज ठाकरेंना शांत करणार?
लोकसभा निवडणुकांदरम्यान राज ठाकरेंनी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांच्याविरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. मात्र, त्यावेळी मनसेचे प्रत्यक्ष उमेदवार निवडणुकीत उभे नसल्यामुळे त्यांच्यापासून भाजप किंवा शिवसेनेला थेट धोका नव्हता. आता मात्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज ठाकरे त्यांचे उमेदवार उभे करणार असल्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता दिसून येत आहे. त्यातच राज ठाकरेंनी सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी अशा वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भेटी घ्यायला सुरुवात केली असल्यामुळे त्या अस्वस्थतेत भरच पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंना ईडीच्या चौकशीत अडकवून त्यांचं राजकीय उपद्रव मूल्य कमी करण्याचा प्रयत्न भाजप करण्याची शक्यता आहे.
