मुंबई हायकोर्टाने अंगणवाडी सेविकांना दिलासा दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाची सक्ती करु नये, या मुद्द्यावर मुंबई हायकोर्टात याचिका सादर करण्यात आली होती. हायकोर्टाने अंगणवाडी सेविकांच्या बाजूने निर्णय देत महाराष्ट्र शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीच्या कामाची सक्ती करता कामा नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २ लाख अंगणवाडी सेविकांना दिलासा मिळाला आहे.
कर्मचाऱ्यांना २ महिने मानधन नाही
याविषयी अधिक माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे सचिव राजेश सिंह यांनी सांगितलं की, ‘‘अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना यंदा इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली होती. आधीच कर्मचाऱ्यांना २ महिने मानधन देण्यात आलेलं नाही. त्यात अतिरिक्त कामाची जबाबदारी दिली जात असल्याने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाची सक्ती करू नये, असं म्हटलं आहे.’’
अंगणवाडी सेविकांनी याचिका दाखल केली
केंद्र सरकारनं २०१० मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार अंगणवाडी सेविका आणि विविध संस्थांना निवडणुकीच्या कामांतून वगळण्यात आलं होतं. निवडणूक आयोगानेही अंगणवाडी सेविकांना निवडणुकीचे काम लावू नये, असं म्हटलं होतं. पण तरीही अंगणवाडी सेविकांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला लावण्याचा आणि काम न करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला. त्यानंतर राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी निर्णय दिला. महाराष्ट्र शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीच्या कामाची सक्ती करता कामा नये असे त्यांना आदेश दिले. शिवाय, निवडणुकीचे काम करू न इच्छिणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करता कामा नये, असे ही आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
