मुंबईतील सर्व खासगी वाहनतळांवर आता विजेवर चालणार्‍या वाहनांकरता विद्युत प्रभारक केंद्र अर्थात इलेक्ट्रीक चार्जर पॉईंट बसवणे बंधनकारकच आहे. सार्वजनिक वाहनतळामध्ये विद्युत वाहन पार्किंगसाठी आणि अशाप्रकारच्या वापरासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत योग्य ते बदल विकास नियोजन खात्यामार्फत करण्यात आले असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ही जबाबदारी संबंधित संस्थेची असेल,असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या अखत्यारितील सार्वजनिक वाहनतळांमध्ये विजेवर चालणार्‍या वाहनांकरता जागा राखून ठेवण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीनुसार परिपत्रक काढून सार्वजनिक वाहनतळांमध्ये शासकीय तथा खासगी सेवा देणार्‍या संस्थांना प्रत्येकी दोन वाहनांच्या जागा ११ महिन्यांच्या करारनाम्यावर प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर देण्यात येतात. याठिकाणी अशी वाहने विद्युत भारीत करण्यासाठी सार्वजनिक विद्युत वाहन प्रभारक स्थानकची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. त्यासाठी महापालिका कोणताही खर्च देणार नाही.संबंधित संस्थेने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार व प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्या सुरक्षा नियमानुसार इलेक्ट्रीक चार्जर पॉईंट उभारणे बंधनकारक राहील,असेही विकास नियोजन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत प्रदूषण वाढून पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत असल्याने तसेच वाढत्या वाहनांसाठी इंधनांची अमर्याद मागणी विचारात घेता याला पर्याय म्हणून केंद्र शासनाने विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या वापरावर भर देण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे मुंबईतील सर्व वाहनतळांवर विजेवर चालणार्‍या वाहनतळांवर विजेवर चालणार्‍या वाहनांकरता जागा राखून ठेवण्यात यावी आणि त्याठिकाणी अशी वाहने चार्जिंग करण्यासाठी इलेक्ट्रीक चार्जर पॉईंट सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी भाजपचे अ‍ॅड. मकरंद नार्वेकर यांची ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती.
