राज्य सरकारने आणि राज्य वीज नियामक आयोगाने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडच्या (एईएमएल) सरासरी वीज बील प्रकरणाची सोमवारी दखल घेत त्यांना नोटीस पाठवली आहे. पण चौकशीच्या निमित्ताने हा पुन्हा एकदा नवा फार्सच ठरणार आहे. याआधीही मुंबई उपनगरातील वीज ग्राहकांनी ११०० कोटी रूपयांचा फटका वीज दरवाढ रोखल्याने सहन केला आहे. एईएमएलच्या प्रकरणातही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. याआधीही राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर करत रिलायन्सविरोधात चौकशीचे आदेश आयोगाला दिले होते. पण चौकशीअंती काहीच न सापडल्याने ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसला.आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पाहता सर्वपक्षीय नेते अदानी कंपीनीच्या विरोधात उतरले असून, काँग्रेस, मनसे, भाजप आणि शिवसेना यांनी एईएमएलच्या वाढीव वीज बिलाबाबत मोर्चे काढले आहेत.
मुंबई उपनगरातील अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) लाखो वीज ग्राहकांना पाठवण्यात आलेल्या सरासरी वीज बिलांबाबत काल राज्य वीज नियामक आयोगाने खुलासा करण्याची नोटीस दिली आहे. येत्या २४ तासांमध्ये सरासरी वीज बिलांबाबतचा खुलासा करा, असे आदेश आयोगाने एईएमएलला दिले आहेत. तसेच या विषयावर काय उपाययोजना करणार याचाही खुलासा करण्यासाठी सांगितले आहे. ग्राहकांना वाढीव मिळालेली वीज बिले ही गंभीर बाब असल्याचे आयोगाने पाठवलेल्या नोटीशीत स्पष्ट केले आहे. माध्यमांद्वारे येणार्‍या बातम्यांच्या आधारावर आयोगाने स्पष्टीकरण पाठवण्याची नोटीस एईएमएलला पाठवली आहे. एईएमएलविरोधात राज्य वीज नियामक आयोगापुढे एकही याचिका आलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्य वीज नियामक आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांनी दिली. एईएमएल काय माहिती स्पष्ट करणार यावरच पुढची कार्यवाही ठरेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या आयोगाकडून कोणतीही सुमोटो पुढाकार घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
रिलायन्स एनर्जीच्या वीज दरवाढीविरोधात याआधी अशाच पद्धतीने ग्राहकांनी तसेच राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. राज्य वीज नियामक आयोगाने या प्रकरणात दखल घेत १५ जुलै २००९ रोजी रिलायन्सच्या वीज दरवाढीला स्थगिती दिली. रिलायन्स एनर्जीने या प्रकरणात हैद्राबादच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली होती. पण या चौकशीमध्ये आस्कीने रिलायन्स एनर्जीची वीज दरवाढ योग्य असल्याचे स्पष्टीकरण देणारा अहवाल सादर केला. त्यानंतर ९०० कोटी रूपयांची वीज दरवाढीची स्थगिती राज्य वीज नियामक आयोगामार्फत सप्टेंबर २०१० मध्ये हटवण्यात आली. पण वीजदरवाढ वेळेत लागू न झाल्याने २०० कोटी रूपयांची रक्कम वीज ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्यात आली.
राज्य वीज नियामक आयोगापुढे रिलायन्स एनर्जीच्या मिड टर्म रिव्ह्यु (एमटीआर) याचिकेवर सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयोगाने आदेश दिला. १ सप्टेंबरपासून अदानीच्या मुंबई उपनगरातील क्षेत्रात ही सरासरी ०.२४ टक्के वीज दरवाढ लागू झाली. पण या वीज दरवाढीच्या याचिकेवर जनसुनावणी ही १२ मिनिटात संपली होती. अवघ्या दोन व्यक्तींकडून या वीजदर सुनावणीत मत मांडण्यात आले. कोणताही आमदार किंवा स्थानिक प्रतिनिधी या दरवाढीविरोधात राज्य वीज नियामक आयोगापुढे आपले म्हणण मांडण्यासाठी हजर झाला नाही. दरवर्षी मुंबई उपनगरात वांद्रे येथे होणारी जनसुनावणी आयोगाच्या इमारतीत असल्याने या सुनावणीसाठी हातावर मोजण्याइतकीही उपस्थिती नव्हती.
अदानी कंपनी म्हणणे मांडणार
आम्हाला राज्य वीज आयोगाची नोटीस मिळाली आहे. आयोगाकडे आमची बाजू ही आयोगाच्या आदेशानुसार मांडण्यात येईल.- प्रवक्ता, एईएमएल
वीज बील चौकशीचा फार्स
अदानीचे उपनगरातील नेटवर्क
मुंबई उपनगरातील वीज ग्राहक 28 लाख
मुंबई उपनगरातील विजेचे नेटवर्क 400 चौरस किलोमीटर
पूर्व उपनगर चुनाभट्टी ते मानखुर्द
पश्चिम उपनगर वांद्रे ते मिरा भाईंदर रोड
रिलायन्स – अदानी करार 18,800 कोटी रूपये
सरासरी वीजबिल 3 लाख ग्राहकांना
एकूण कामगार 5 हजार
नवा वीजदर (1 सप्टेंबर 2018 पासून लागू)
वीजदरवाढ (प्रति युनिट रुपयांमध्ये)
वीजवापर स्थिर आकार ऊर्जा व्हिलिंग रेग्युलेटरी
0-100 60 2.60 1.70 0.20
101-300 95 5 62 1.70 0.33
301-500 95 7.20 1.70 0.39
जुना वीजदर (रुपयांमध्ये)
वीजवापर स्थिर आकार ऊर्जा व्हिलिंग रेग्युलेटरी
0-100 55 2.20 1.53 0.42 24.03 पैसे
101-300 85 5.10 1.53 0.68 43.70 पैसे
301-500 85 6.90 1.53 0.87 53.60 पैसे
अंदाजे वीजबिल चौकशीची औपचारिकताच
महाराष्ट्रात महावितरण, बेस्ट, टाटा, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड असे मिळून एकूण ३ कोटी वीज ग्राहक आहेत. त्यापैकी घरगुती अशा सरासरी ४ लाख ते ५ लाख वीज ग्राहकांना प्रत्येक महिन्यात सरासरी वीज बिल पाठवले जात आहे. तसेच ४२ लाख कृषीपंप ग्राहकांनाही सरासरी वीज बील पाठवले जाते. एईएमएलच्या प्रकरणातही सरासरी वीज बील पाठवण्याचा प्रकार झालेला आहे. वीज कायदा २००३ अधिनियमानुसार सरासरी वीज बील देण्याचा विषय हा एईएमएलची बाजू मजबूत करणारा आहे. त्यामुळे हा केवळ चौकशीची पुनरावृत्ती करणारा प्रकार आहे. एईएमएल काय माहिती देते हे पाहणे आता गरजेचे आहे.
– अशोक पेंडसे, प्रतिनिधी, ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
