मुंलुंड डंम्पिंग ग्राऊंड प्रमाणे देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्तपणे बंदिस्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या डंम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यावर वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येणार असून ६०० मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची पहिली निविदा पार पडल्यानंतर महापालिकेने आणखी ६०० टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा मागवली आहे. त्यामुळे पहिल्या निविदेतील पात्र कंपनीची निवड करण्याचे काम अंतिम टप्यात आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे टप्प्याटप्प्याने निविदा मागवून येथील एकूण १८०० मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्यावतीने अशाप्रकारचा प्रकल्प प्रथमच
मुंबईत दरदिवशी सुमारे ७ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यातील ३००० ते ३५०० मेट्रिक टन कचरा देवनार डंम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जातो. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने डिसेंबर पर्यंत इथे कचरा टाकणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या ठिकाणी येथील ३००० मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु वारंवार निविदा काढूनही त्याला प्रतिसाद लाभत नसल्याने तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ३००० ऐवजी प्रत्येकी ६०० मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागवण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पहिल्या ६०० टन कचर्‍यावरील ऊर्जा प्रकल्पासाठी मागवलेल्या निविदेत एस टू, सुएझ इंटरनॅशलन आणि रामकी या कंपन्यांनी भाग घेतला. या सर्व कंपन्यांची शहानिशा व कागदपत्रांची छाननी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेच्यावतीने अशाप्रकारचा प्रकल्प प्रथमच साकारला जात असल्याने या वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची छाननी व अभ्यासाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम कंपनीची निवड केली जाणार आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच महापालिकेने आणखी ६०० मेट्रीक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा मागवली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील निविदा अंतिम होवून प्रस्तावाला मिळेपर्यंत दुसर्‍या टप्प्यातील निविदा पूर्ण होईल. त्यानंतर तिसर्‍या टप्प्यातही ६०० मेट्रीक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी निविदा मागवली जाईल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहआयुक्त अशोक खैर यांनी स्पष्ट केले.
नवीन कंत्राटदाराची नेमणूक
देवनार मध्ये कचर्‍यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करण्यासाठी २००९ मध्ये सल्लागार आणि कंत्राटदारांची निवड केली होती. परंतु डिसेंबर २०१६ मध्ये या कंत्रादाराने कोणतेही काम न केल्याने महापालिकेने त्याची हकालपट्टी केली. त्यामुळे नवीन कंत्राटदार नेमून कचर्‍यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतानाच या कचर्‍यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
