निवडणुकीवेळी मतदारांचा मतदानाऐवजी बाहेर फिरायला जाण्याकडे तर अनेकांचा पैसे घेऊन मतदान करण्याकडे कल असतो. त्यामुळे मतदानासाठी सुट्टी देऊनही फार कमी मतदान होण्याबरोबरच गैरव्यवहारही मोठ्या प्रमाणात होतात. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागरुकता करण्यासाठी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर ‘निवडणूक साक्षरता क्लब’ स्थापन करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा सहभाग असल्याने साक्षरता क्लबला शिक्षकांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.
निवडणुकीसाठी तरुणांना आकर्षित करणे, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता करणे, भविष्यात मतदारांना माहितीपूर्ण आणि नैतिक निवडणूक सहभागासाठी आणि प्रभावीपणे तयार करणे त्याचबरोबर सर्वसामान्यांमध्ये मतदानाविषयी जागरुकता होऊन मतदान वाढीस मदत व्हावी, या उद्देशाने निवडणूक आयोगाने शिक्षण विभागाला शहरातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय, माध्यमिक शाळांमध्ये ‘निवडणूक साक्षरता क्लब’ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने शहरातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय, माध्यमिक शाळांना क्लब सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
क्लबमध्ये इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांमधून लिडर नियुक्त करण्यात येणार आहेत. एका लिडर अंतर्गत 25 विद्यार्थी असणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडून जागरुकतेचे काम करण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून एका शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नोडल ऑफिसरने विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून टॉक शो, चित्रकला स्पर्धा, मतदान कार्यशाळा, घोषवाक्य स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, रॅली व आपल्या कल्पनेप्रमाणे अन्य स्पर्धा घेऊन पालक व समाजामध्ये मतदानाबाबत जागरुकता करायची आहे. तसेच यासंदर्भातील अहवाल छायाचित्रांसह नोडल अधिकार्‍याच्या नावाने शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश शिक्षण निरीक्षक अनिल साबळे यांनी दिले आहेत.
ऐन परीक्षेवेळी होत असलेल्या निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना जुंपले आहे. परीक्षा वेळेत घेऊन 26 एप्रिलपर्यंत निकाल लावण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यातच दहावीच्या परीक्षेचे पेपर तपासण्यात शिक्षक व्यस्त आहेत. त्याचबरोबर 15 व 18 एप्रिलला असलेले निवडणूक प्रशिक्षणही शिक्षकांना बंधनकारक आहे. अशातच निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश म्हणजे शिक्षकांना एकप्रकारची शिक्षाच आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक कामातून मुक्त केले. त्यामुळे अनुदानित शाळेतील शिक्षकांवर याचा भार पडणार आहे, असा आरोप टीचर्स डेमोक्रेटीक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी केला आहे.
निवडणुकीसाठीची विविध कामे, प्रशिक्षण, परीक्षा घेणे व पेपर तपासणी करून निकाल वेळेत लावण्याची जबाबदारी शिक्षकांना पाडावी लागत आहे. त्यातच प्रचंड उकाड्यामध्ये विद्यार्थ्यांची प्रचार रॅली कशी काढायची. पोलीसही निवडणुकीच्या कामामध्ये व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे.
– राजेश पंड्या, उपाध्यक्ष, टीचर्स डेमोक्रेटीक फ्रंट
चार प्रकारच्या क्लबची स्थापना
– फ्युचर व्होटर्स : इयत्ता नववी ते बारावीसाठी
-नवीन मतदारांसाठी – महाविद्यालय,विद्यापीठ यासह इतर सर्व शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक आणि तांत्रिक शैक्षणिक संस्था
– चुनाव पाठशाला (समुदाय) – औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेचा भाग नसलेल्यांसाठी
– मतदाता जागरुकता मंच – सरकारी विभागांसाठी, संस्था, स्वायत्त संस्था, सर्व गैरसरकारी संस्था
