मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाकडून फोर्ट आणि कलिना कॅम्पस असलेल्या उपाहारगृहांसाठी नवीन ठेकेदारांची निवड गेल्या अनेक वर्षांपासून केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या उपारगृहांची मुदत संपल्यानंतरही ही उपाहारगृहे मुदतवाढीवर असल्याचे दिसून आले आहे. यात मुंबईत विद्यापीठाच्या दोन्ही कॅम्पसमधील एकूण सहा उपाहारगृहांचा समावेश आहे. या मुदतवाढीविरोधात नुकत्याच पार पडलेल्या सिनेटच्या बैठकीत बराच वाद झाला असून या उपाहारगृहात एखादी विषबाधेची दुर्घटना घडल्यास त्याला कोण जबाबदार राहिल, असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबई विद्यापीठाची सिनेट सभा नुकतीच पार पडली होती. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली असताना मुंबई विद्यापीठाच्या उपाहारगृहांवरुन प्रशासनावर बरीच टीका करण्यात आली होती. यावेळी सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी प्रशासनाला फोर्ट आणि कलिना कॅम्पसमधील अनधिकृत उपाहारगृहांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, प्रशासनाने कलिना आणि फोर्ट येथील सहा उपाहारगृहे चालविण्यासाठी 2008 ते 2011 पर्यंत ठेकेदारांना मुदत देण्यात आली होती. यानंतर नवीन उपाहारगृह ठेकेदारांची नियुक्ती होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत सर्व उपाहारगृह चालकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यावर तांबोळी यांनी अधिकारी मनमानीपणे उपाहारगृह चालकांना परवानगी देत असल्याचा आरोप केला.
प्रशासनाने परवानगी दिलेल्या सर्व उपाहारगृहांच्या इमारतींना आजवर पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिलेली नाही. यानंतरही प्रशासनाने या इमारतींमध्ये उपाहारगृह चालविण्यासाठी कोणत्या आधारे परवानगी दिली, असा सवाल तांबोळी यांनी उपस्थित केला. या उपाहारगृहांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती ठरविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सर्रासपणे लूटमार सुरू असल्याचेही, त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थाचा दर्जा कोणीही अधिकारी पाहत नसल्याने कधी एखादी विषबाधेची दुर्घटना झाल्यास याची जबाबदारी नेमकी कोणाची असा सवाल करत प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी तांबोळी यांनी केली.
