मुबंईसह राज्यातील हजारो अतिरिक्त शिक्षकांना शिक्षण विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचे लवकरच अल्पसंख्याक शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाला ग्रामविकास विभागानेदेखील हिरवा कंदील दाखविला आहे. राज्य शिक्षण विभागाने या निर्णयाच्या माध्यमातून एका बाणात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करतानाच दुसरीकडे अल्पसंख्याक शाळांवर लगाम लावण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाने केला आहे. तर या निर्णयाच्या माध्यमातून सुमारे २ हजार ७०३ शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील शिक्षणसंस्था चालकांकडून दाखविण्यात येणार्‍या बनावट विद्यार्थी संख्येच्या विरोधात शिक्षण विभागाने पटपडताळणी सुरू केली होती. त्यानंतर शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षक गुणोत्तर तपासून कमी विद्यार्थी व जास्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात येतात. ताज्या पटपडताळणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या २ हजार ७०३ शिक्षकांपुढे राज्यात २ हजार ३६८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे या शिक्षकांना काम मिळण्याची शाश्वती होतीच मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली होती. यातच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन नियुक्ती न करण्याबाबत आदेश दिला होता. असे असताना सातशेहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली. याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचदरम्यान खासगी अनुदानित, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीने त्या-त्या जिल्हा परिषदेत समायोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित विभागातर्फे यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. हे लक्षात आल्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी एक परिपत्रक काढून शालेय शिक्षण विभागाने ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नियुक्तीची यादी दिली आहे, त्यानुसार कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिली आहे. यातच आता प्राथिमिक शिक्षण संचालनालयाने या शिक्षकांचे समायोजन करताना अल्पसंख्याक शाळांतील रिक्त पदांचाही विचार करावा, असे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे आता जास्तीत जास्त अतिरिक्त शिक्षक समावून घेतले जाणार असल्याचे कळते.
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाने अल्पसंख्याक शाळांना देण्यात येणार्‍या अधिकाराला कोणत्याही प्रकारे गालबोट लावू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले आहे. त्यामुळे समायोजन करताना शिक्षण विभाग नक्कीच याबाबत काळजी घेईल, असे मत त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
