राज्यातील शेतीला कायमस्वरुपी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू केली. मात्र या योजनेंतर्गत सरकारने ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही, असे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. १ लाख १२ हजार ३११ शेततळी बांधण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र आतापर्यंत फक्त ८५ हजार ८९३ इतकीच शेततळी बांधून झाली आहेत, अशी माहिती ‘आपलं महानगर’ला मिळाली आहे. विशेष म्हणजे शेततळ्याच्या मागणीसाठी आतापर्यंत ४ लाख २६ हजार १२२ निवेदने आल्याची माहितीही मनरेगाच्या एका अधिकार्‍याने दिली. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने निवेदने येऊनही सरकार निश्चित केलेल्या लक्ष्यापर्यंत का पोहोचू शकले नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’, या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍याला शेततळे बांधल्यानंतर त्याला ५० हजार रुपये दिले जातात. पण ५० हजारांपेक्षा जास्त खर्च शेतकर्‍याला शेततळे बांधण्यासाठी आल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. तसेच हे शेततळे बांधण्यापूर्वी कृषी अधिकारी जेथे शेतकरी शेततळे बांधणार आहे ती जागा तपासतात. कृषी अधिकार्‍याने नेमून दिलेल्या जागेतच शेतकर्‍याला हे शेततळे बांधावे लागते.
त्यानंतर शेततळे बांधून झाल्यानंतर कृषि अधिकारी पुन्हा एकदा त्या शेततळ्याची पाहणी करतात, त्यानंतरच शेतकर्‍याला पैसे मिळतात, असे देखील या अधिकार्‍याने सांगितले. ही योजना १७ फेब्रुवारी २०१६ ला सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला या योजनेत कोकणचा समावेश नव्हता. त्यानंतर १० ऑक्टोबर २०१६ ला कोकणचादेखील समावेश करण्यात आला. तसेच ५० टक्के आणेवारीची अटदेखील सरकारने रद्द केली. त्यानंतर आलेल्या निवेदनांपैकी ८५ हजार ८९३ शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरले आहेत. आतापर्यंत सरकारने ३९४.५९कोटी रुपये दिल्याची माहितीही मिळाली आहे.
शेततळ्यांमुळे शेतकर्‍याला हे होतात फायदे
सरकारच्या या योजनेमुळे कोरडवाहू शेतकरी अजून एक पीक घेऊ शकतो.
पाण्याची पातळी वाढते. जलसंधारण होते.
पाणी तिथल्या तिथे जमिनीत मुरते
मत्स्य शेतीदेखील करू शकतात.
रावाने नाही गावाने योजना राबवायला हवी
अहमदनगरमधील हिवरे बाजार हा गाव कायमचा दुष्काळग्रस्त गाव. काही वर्षांपूर्वी पोपटराव पवार या तरुण सरपंचाने गावची धुरा हाती घेतल्यानंतर या गावाचे चित्र बदलले. गावच्या डोंगरात श्रमदानातून समांतर असे चर खोदून पावसात जे काही पाणी पडेल त्याचा थेंब थेंब अडवण्यात आला. गाव ‘सुजलाम सुफलाम’ केला. पोपटराव यांच्या कामाचे देशभरात नव्हे तर जगात कौतुक झाले. ते शेततळे योजनेविषयी म्हणतात, ‘ही योजना श्रीमंत शेतकर्‍याला परवडणारी आहे आणि ज्यांच्याकडे मोठी जमीन आणि पैसा आहे तोच ही योजना घेऊ शकतो. यामुळे गावात पाण्याचे समान वाटप होणार नाही. याउलट गावाने एकत्र येऊन शेततळी बांधली पाहिजेत. यामुळे साठलेले पाणी सर्वांना समान वाटता येईल. आणखी एक सामाजिक प्रश्न राज्यात उभा राहिला आहे. खाणारी तोंडे अधिक आणि शेती तेवढीच राहिल्याने या घडीला 82 टक्के शेतकर्‍यांकडे फक्त दीड हेक्टरपर्यंतच शेती आहे. अशा शेतकर्‍याला शेततळे योजना घेता येत नाही. यामुळे कमी शेती असलेला शेतकरी पाण्यावाचून आणखी गरीब होईल.’
ही फसवी योजना
सरकारने सुरू केलेली ही योजना फसवी होती. दिशाभूल करणारी होती. ५० हजारांमध्ये शेततळे होऊ शकत नाही. शेततळ्याला दीड ते दोन लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे फसवणूक करणार्‍या सरकारचा हा एक फसवा उपक्रम आहे. हे खोटारडे सरकार आहे.
– सुनील तटकरे,
आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
मागणी ४ लाख 26 हजार १२२
उद्दिष्ट १ लाख १२ हजार ३११
प्रत्यक्षात ८५ हजार ८९३
वि भाग उद्दिष्ट तयार शेततळी
अमरावती ९४०० ७०४८
औरंगाबाद ३९,६०० २९०००
कोकण २००० ८३२
नाशिक २२,२०० १८,४५३
नागपूर ११, ७९१ ७,६२४
पुणे १७,३२० १२,९३६
टार्गेट लवकर पूर्ण करू
दोन वर्षांत शेततळ्यांचे टार्गेट पूर्ण झाले नसले तरी जी काही 26 हजार शेततळी कमी पडत आहेत ती रोहयो योजनेअंतर्गत पूर्ण केली जातील. मागेल त्याला शेततळे या योजनेला रोजगार हमी योजनेची जोड देण्यात आली आहे. – एकनाथ डवले, जलसंधारण सचिवयोजना सर्वत्र यशस्वी होणार नाही
शेततळे योजना राज्यात सर्वत्र यशस्वी होऊ शकत नाही. कारण महाराष्ट्रातील 52 टक्के भाग हा अवर्षणग्रस्त असून मान्सून आणि परतीचा मान्सून येथे अपेक्षेप्रमाणे पडेलच याची खात्री देता येत नाही. विदर्भ आणि कोकणात जेथे धो धो पाऊस पडतो तेथे तळे खोदून वर प्लास्टिक टाकून पाणी साठवता येईल. पण, तसे दुष्काळी भागात उपयोगी होईलच असे नाही.
– पोपटराव पवार, सामाजिक कार्यकर्ते.
