शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली तरी त्यांना नापास करण्यात येत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांकडून परीक्षा फारशी गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांचे व्यवस्थित मूल्यमापन करण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार शिक्षकांकडून करण्यात येत होती. याची दखल घेत केंद्र सरकारकडून शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करून पाचवी व आठवीच्या वर्गातील नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या नापास विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा 2019 नुसार आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात येत नव्हता. आठवीपर्यंत परीक्षाच होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा लिहिण्याचा सराव कमी झाला होता. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षेमध्ये पेपर लिहिण्यास विद्यार्थ्यांना समस्या निर्माण होत होत्या. विद्यार्थ्यांची संपादणूक क्षमता कमी झाली होती. त् या पार्श्वभूमीवर आता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात बसवण्यात येणार आहे. नापास विद्यार्थ्यांना निकालापासून दोन महिन्यामध्ये पुनर्परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र पुनर्परीक्षेतही संबधित विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. तसेच मुलाचे शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्या मुलाला शाळा सोडता येणार नाही. देशभरात हा नियम 1 मार्च २०१९पासून लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने घेतला आहे. याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
