पीएमसी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातल्यामुळे खातेदारांमध्ये भीतीची वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, आज दुपारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण भाजपच्या मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयात जात असताना अनेक खातेदारांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सीतारमण यांनी खातेदारांची समजूत घातली. त्यानंतर सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पीएमसी बँक प्रकरणी आपण आज संध्याकाळी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची भेट घेऊन त्यांना ग्राहकांच्या त्रासाची माहिची देईन, असे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर ग्राहकांची अडचण दूर करण्यासाठी त्यांना विनंती करेन, असे त्या म्हणाल्या.
Mumbai: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at BJP office at Nariman Point. Depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank are protesting outside the party office. pic.twitter.com/P9fOWmiqfs
— ANI (@ANI) October 10, 2019
नेमके काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण?
‘पीएमसी बँक अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नसून आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. याप्रकरणी आम्ही आरबीआयच्या गव्हर्नरशी बोलणार आहे. यापुढे अशाप्रकारच्या आणखी गैरप्रकार होणार नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही अन्य आंतरराज्यीय सहकारी बँकांच्या कामकाजाची तपासणी करण्यास अर्थ मंत्रालयाला सांगू. याशिवाय गरज असल्यास हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणू’, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
FM: I’ve asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. Representatives of RBI will also be there to understand shortcomings, what happened, & also to therefore, if necessary, look at the ways in which the respective Acts will have to be amended https://t.co/NeCZo4sImo
— ANI (@ANI) October 10, 2019
हेही वाचा – पीएमसी बँक घोटाळा : निलंबित संचालक जॉय थॉमस यांना अटक
काय आहे पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरण?
पीएमसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस, चेअरमन वरियम सिंग आणि बँकेचे काही पदाधिकारी यांच्या विरोधात मुंबईतील आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००८ ते २०१९ या कालावधीत बँकेचे पदाधिकारी आणि संचालक यांनी भांडुपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची परतफेड होत नसल्याची माहिती आरबीआयपासून लपवून ठेवली. कमी रकमेचा अर्ज, बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा अभिलेख तयार करुन आरबीआयला माहिती सादर केली. परिणामी बँकेला ४ हजार ३३५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या पैशांमधून गैरव्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या सगळ्या गैरव्यवहारात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीचा हातभार होता, अशीही माहिती पुढे येत आहे. बँकेतील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन त्यांनी हा कट रचला. कर्जाची परतफेड न करता त्या रकमेचा फायदा स्वतःसाठी केला. त्यामुळे कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६६, ४७१, १२० (ब) या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
