बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या (आरटीई) कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासाठीची प्रक्रिया राज्यात सुरु आहे. राज्यात असलेल्या उपलब्ध १ लाख १६ हजार ७७९ जागांपैकी ५० हजार ५०५ जागांवर आजपर्यंत प्रवेश झालेले आहेत. उर्वरित प्रवेशासाठीची प्रक्रिया सुरू असून राज्यात एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहाणार नाही यासाठी आवश्यकता पडल्यास चौथी प्रवेश फेरीही घेऊ, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी विधानपपरिषदेत दिले.
राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये, हेमंत टकले, नागो गाणार, विद्या चव्हाण आदींनी याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शेलार यांनी सांगितले की, राज्यात २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीई प्रवेश हे ऑनलाईन पद्धतीने केले जात आहेत. यंदा या प्रवेशासाठी २ लाख ४४ हजार ९३४ अर्ज आलेले असून यात बर्‍याच ठिकाणी एकाच आणि जवळच्या शाळेसाठी अर्ज अधिक असल्याचेही समोर आले आहे. सध्या प्रवेशासाठीची दुसरी फेरी सुरू असून यात कोणत्याही शाळांनी एखाद्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश नाकारला तर त्यांच्यावर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शेलार यांनी दिला. तसेच वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी देण्यात येणार्‍या शुल्कांच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेपैकी २०१८-१९ या वर्षांतील ९७.६८ कोटींची रक्कम राहिली असून त्यासाठीच तपासणी सुरू आहे. उर्वरित सर्व रक्कम अदा करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी १५० कोटी रूपयांच्या शुल्कप्रतिपूर्तीसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याची माहितीही शेलार यांनी आपल्या उत्तरात दिली.
दरम्यान, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी राज्यात २०१९-२० मध्ये आरटीई प्रवेशाची पहिली बॅच ही आठवीनंतर बाहेर पडणार असून त्यांना पुढील शैक्षणिक सवलती देण्यासाठी सरकाने धोरण निश्चित करावे अशी मागणी केली असता त्यावर शेलार यांनी कायद्यानुसार जिथपर्यंत प्रतिपूर्ती दिली जाते, तिथपर्यंत दिली जाईल अशी माहिती दिली.
