राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणार्‍या वितरकांची ९७ कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यातच सरकारी रुग्णालयांकडून स्थानिक खरेदीच्या नावाखाली कोट्यवधीची औषधे बेकायदापणे खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक स्तरावर औषधे खरेदी करून रुग्णालय प्रशासनाकडून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यात येत असल्याने सरकारला कोट्यवधीचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असण्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी २०१७ मध्ये हाफकिन बायो फार्मास्युटीकलमध्ये स्वतंत्रपणे औषध खरेदी व विक्री कक्ष स्थापन करण्यात आला. तसेच राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या औषधांपैकी ९० टक्के औषधे ही खरेदी व विक्री कक्षाकडूनच घेण्याचे बंधनकारक केले, तर अत्यावश्यक गरजेनुसार १० टक्के औषधे स्थानिक स्तरावर खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र औषध खरेदी व विक्री कक्षाचा कारभार रुळावर येण्यास विलंब झाल्याने राज्यात औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. याचाच फायदा घेत राज्यातील रुग्णालय प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात औषधे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे २०१७ पासून रुग्णालयांनी कोट्यवधींची औषधे स्थानिक पातळीवरून खरेदी केली. स्थानिक पातळीवरून औषधे खरेदी करता यावी, यासाठी रुग्णालयातून औषध खरेदी व विक्री कक्षाकडे जाणीवपूर्वक कमी ऑर्डर देण्यात येत होती. औषधांच्या तुटवड्याचे कारण देत रुग्णालयांनी स्थानिक पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात औषधे खरेदी केली. मात्र या औषधांची कोट्यवधी रुपयांची देयके रुग्णालयांकडून थकवण्यात आल्याने स्थानिक पातळीवरील औषध विक्रेत्यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे तक्रार केली असता हा प्रकार उघडकीस आला. यावर डॉ. लहाने यांनी १० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात खरेदी केलेल्या औषधांना कोणतीही प्रशासकीय मान्यता नाही. त्यामुळे ज्यांनी तुम्हाला औषधांची ऑर्डर दिली आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधा असे लेखी उत्तर औषध विक्रेत्यांना दिले आहे.
गेल्या चार वर्षांमध्ये सरकारी रुग्णालयातील अधिकारी, अधिष्ठाता यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात औषध वितरकांची संघटना असलेल्या ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनकडून गतवर्षी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडेही तक्रार केली होती.
औषध वितरकांना अंधारात ठेवून स्थानिक पातळीवर जवळपास १० कोटीपर्यंतची औषधे खरेदी केली आहेत. रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात यावा.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
