याआधी दोन लाखांच्या संचिका बनवून दाम दुप्पट दराने वस्तूंची खरेदी पालिकेत केली जायची. या खरेदीत अधिकाऱ्यांनाही दुप्पट टक्केवारी मिळत असल्याने अधिकारी ही झुकते माप द्यायचे. मात्र विविध विभागांकडून खरेदीसाठी पाठविलेल्या १०० पेक्षा अधिक संचिकांवर आयुक्तांनी जेमसाठी मान्य अशी टिप्पणी दिल्याने ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. उल्हासनगर महापालिकेमध्ये यापूर्वीही जादा दराने वस्तूची खरेदी केल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. ह्या सर्व प्रकारांनंतर तत्कालीन आयुक्त आणि संबंधित विभाग प्रमुखांवर भ्रष्टचाराचे आरोप झाले आहेत. यामुळे सध्याचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी पारदर्शी भूमिका घेतली आहे. त्यातच आल्या आल्या श्वेतपत्रिका काढणारे आयुक्त देशमुख यांनी खर्चावर नियंत्रण आणताना नवीन कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारच्या साहित्याच्या खरेदीची संचिका ही पालिका आयुक्त देशमुख यांच्याकडे गेल्यावर ते माघारी पाठवत होते.
हे जेम प्रकरण आहे काय?
महापालिकेतील अधिकारी वर्ग हा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अनभिज्ञ असल्याने हे जेम प्रकरण काय आहे? याबाबत चर्चा रंगली. मात्र, त्यानंतर आयुक्त देशमुख यांनीच अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन २०१८ मध्ये वित्त विभागाच्या अध्यादेशाबाबत माहिती दिली. शासनाने शासकीय यंत्रणांना झटपट ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी गव्हर्नमेंट इ मार्केट (Government electronic market – GEM) सुरु केले आहे. या मार्केटवर ठेकेदार ऑनलाईन विक्रीसाठी नोंदणी करतात. तसेच खरेदीदार हे ऑनलाईन खरेदीसाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे एखाद्या संस्थेने नोंदणी करून आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूसाठी सर्च केल्यावर ती वस्तू बाजार भावापेक्षा २४ ते ३० टक्के स्वस्त मिळते. तसेच चारचाकी गाड्या, संगणक, स्टेशनरी आदी वस्तूंची विक्रीही थेट कंपनीकडून होत असल्याने महापालिकेचा मोठ्या प्रमाणात नफा होणार असल्याचे पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सांगितले.
