मुंबईसह राज्यात करोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या आपत्कालिन परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन काही खासगी हॉस्पिटल अव्वाच्या सव्वा बिल आकारून रुग्णांची लूट करत आहेत. याचमुळे आता राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के बेड्स ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला असून, ३१ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. हा आदेश गुरुवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, शासन निर्णयानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के बेड्सचा ताबा आणि रुग्णाला किती बिल आकारले जाणार याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. उरलेल्या २० टक्के बेड्ससाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे.
असे असतील दर
शासन निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. तर व्हेंटिलेटरशिवाय असणार्‍या आयसीयू बेडसाठी ७५०० आणि व्हेंटिलटर सपोर्ट असणार्‍या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे धर्मदाय विश्वस्तांकडून चालवल्या जाणार्‍या सर्व रुग्णालयांचा या निर्णयात समावेश असणार आहे. प्रसूतीसाठी रुग्णालये ७५ हजारांपेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. तर सिझर असेल तर ८६,२५० पर्यंत बिल आकारु शकते. तसेच गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी १ लाख ६० हजार रुपये तर अँजिओग्राफीसाठी रुग्णालय १२ हजारांपेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी १.२ लाखांपेक्षा जास्त बिल आकारले जाऊ शकत नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
