माझगावमधील जीएसटी भवनाला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्वच शासकीय इमारतींची तपासणी करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत. जीएसटी भवनसह शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कागदांचे गठ्ठे ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची खबरदारी घेतली जाते की नाही, यासंदर्भात तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील आगीच्या घटनांचे विवरण पत्र महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे माहितीकरता सादर करण्यात आले होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आठवड्या भरात आगीच्या ८ घटना घडल्याचे सांगत जीएसटी भवनला लागलेल्या आगीचे खरे कारण काय? अशी विचारणा केली. यामध्ये अनेक दस्तावेज जळून खाक झाले होते. शिवाय दहाव्या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृत होते का? याचा खुलासा करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे या आगीचा चौकशी अहवाल पटलावर ठेवण्यात यावा तसेच इमारत बांधकामाला आयओडी प्रमाणपत्र देताना प्लास्टिक मटेरियलचा वापर होऊ नये, अशी अट घालण्याची सूचना केली. तर नियमानुसार प्रत्येक आगीचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर करणे बंधनकारक असल्याची बाब भाजपचे अ‍ॅड.मकरंद नार्वेकर यांनी सांगितले.
रिस्पॉन्स टायमिंग कमी करण्याचा प्रयत्न
लोकसंख्येचा विचार करता मुंबईत एकूण ६० ते ७० अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे. परंतु सध्या ३५ केंद्र असून १६ छोट्या स्वरुपाची अग्निशमन केंद्र आहेत. त्यामुळे रिस्पॉन्स टायमिंग कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, जीएसटी इमारत ही शासनाची इमारत असून ती महाराष्ट् फायर अ‍ॅक्टमध्ये येत नाही. त्यामुळे त्याला ओसी आहे किंवा नाही याची कल्पना नाही. परंतु, आगीची चौकशी सुरु असल्याचे अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे प्रभाकर शिंदे, रईस शेख, आसिफ झकेरिया आदींनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी अध्यक्षांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांचे अभिनंदन करताना, त्यांच्यासाठी लागणारे साधनसामृग्रीसह मनुष्यबळ जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करावा, अशी सूचनाही केली.
