अंबरनाथ मधील गुरूकुल ग्रॅन्ड युनियन हायस्कूल मध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शाळेने गणवेश व इतर साहित्य पुरवले नाही शिवाय या विद्यार्थ्यांना वेगळ्या वर्गात बसविले जात असल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे . गणवेश व इतर साहित्यासाठी साडेबारा हजार रुपये घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही असे फर्मान शाळेने काढले आहे त्यामुळे शाळेबाहेर विध्यार्थी आणि पालक यांनी आज आंदोलन केले.
अंबरनाथ शहरातील इतर शाळांप्रमाणे पूर्व भागातील कानसई येथील गुरुकुल ग्रँड युनियन स्कुल या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना आर टी ई अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश देण्यात आला आहे. मात्र प्रवेशानंतर शाळा प्रशासनाने गणवेशापोटी साडेसहा हजार आणि कला , क्रीडा सांस्कृतिक उपक्रमा साठी वेगळे सहा हजार अशी रक्कम पालकांकडून मागितली आहे या शिवाय वह्या पुस्तकांचा वेगळा खर्च पालकांना करावा लागणार आहे . हे सर्व शैक्षणिक साहित्य शाळेकडून मिळेल अशी पालकांची अपेक्षा होती मात्र शाळा प्रशासनाने नकार दिला आहे , आता तर गणवेशाचे कारण देत या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास आता मनाई केली आहे . हे विद्यार्थी शाळेच्या प्रवेशद्वारजवळ बसून होते तर संतप्त पालक शाळा प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आले होते.
शाळा प्रशासनाच्या मुजोर कारभाराच्या विरुद्ध आज बीआरएसपीचे विश्वास पवार, हरेश ब्राह्मणे, आरटीई कार्यकर्ते विनायक गुरव, गणेश भोईर यांनी काही पालकांसहित शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात शाळा प्रशासनाविरुद्ध एक निवेदन दिले.
कायद्याने वागा लोकचळवळीचे राज असरोंडकर या संदर्भात म्हणाले, आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतर मुलांचा प्रत्यक्षात प्रवेश झाला की नाही, ती शाळेत जाऊ लागली की नाही, हीसुध्दा शासनाचीच जबाबदारी आहे, पण शासन–प्रशासन, सगळ्या शासकीय यंत्रणा शाळा संस्थाचालकांच्याच हिताची भाषा बोलत असतील, तर गोरगरीबांना कोणीच वाली उरत नाही. ही लढाई अंबरनाथमधल्या एकट्या गुरूकुल शाळेविरोधातली नाही. महाराष्ट्रभराची आहे. महाराष्ट्र सरकार आरटीईच्या अंमलबजावणी संदर्भात उदासीन आहे. याविरोधात राज्यभर आवाज उठवायला हवा.
या संदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापिका मंजुषा शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की हे विद्यार्थी 22 जून पर्यंत गणवेश घालून येत होती अचानक ते गणवेश न घालता येत आहेत, तसेच आमची शाळा कायमस्वरूपी विना अनुदान असल्याने विद्यार्थ्यांना मोफत सुविधा पुरविणे अशक्य असून या बाबत आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे . काही पालक विद्यार्थ्यांना वापर आंदोलनासाठी करीत आहेत, शिस्त पाळणे आवश्यक आहे.
