उल्हासनगर शहराच्या विकास आराखड्याला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र या विकास आराखड्यामुळे रस्ता रुंदीकरण, रिंगरूट यामुळे लाखो नागरिक बेघर होणार आहेत सोशल मीडियावर देखील त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शिवसेना आणि रिपाईने विकास आराखड्यास विरोध केला आहे तर भाजपने सुरुवातीपासूनच विकास आराखड्याचे समर्थन केले आहे, शहरातील नागरिकांनी या विकास आराखड्याला तीव्र विरोध केला असून लोकसभा निवडणुकीत हा महत्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
२०१७ ला शासनाने तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या कालावधीत विकास आराखड्या बाबत हरकती मागवल्या होत्या.त्या कोकण आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.त्यावर अंतिम निर्णय झाल्यावर 1 मार्च रोजी राज्यपालांच्या सहिनीशी उल्हासनगरच्या नव्या विकास आराखड्याला अर्थात डीपीला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. अवघ्या साडेतेरा चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात वसलेल्या उल्हासनगरच्या मध्यभागातून तब्बल 120 फुटाचा रिंगरूट उभारण्यात येणार आहे.त्यात बाजारपेठा,अनेक इमारती,नेताजी शाळा, हज़ारो पक्की घरे,झोपडपट्यांवर नांगर फिरणार आहे, यात नागरिक बेघर होणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली नाही . या संदर्भात शिवसेना नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांना विचारले असता ते म्हणाले कि विकास आराखड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गरिबांची घरे उध्वस्त होत आहे . या शिवाय शहरात हजारो नागरिक जुन्या आणि धोकादायक इमारतीमध्ये राहत असून त्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद देखील शासनाने केलेली नाही . या संदर्भात आम्ही खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे, ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लोकसभा निवडणुकीनंतर भेट घेणार आहोत. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( आठवले गट )चे नगरसेवक आणि उल्हासनगर शहराध्यक्ष भगवान भालेराव यांनी देखील मंजूर विकास आराखड्याला विरोध केला आहे , या विकास आराखडयात असलेल्या रिंग रूट मुळे लाखो नागरिकांची घरे उध्वस्त होत असून आम्ही आक्रमकपणे त्याला विरोध करणार आहोत. भाजपचे जेष्ठ नगरसेवक जमनु पुरूसवानी यांना विचारले असता ते म्हणाले कि विकास आराखडा शासनाने मंजूर केलेला आहे आता त्यात बदल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. तरीदेखील रिंगरूटचा विरोध लक्षात घेता त्या विषयावर महासभेत चर्चा केली जाऊ शकते.
