सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या आरोग्य विमा योजनेतील हप्त्याची रक्कम ही न परवडणारी व अन्यायकारी आहे. एक लाख रुपयांच्या विम्यासाठी वर्षाकाठी ९ हजार ७३५ रुपयांचा हप्ता भरावा लागणार आहे. हा हप्ता निवृत्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा असल्याने तो कमी करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आरोग्य विम्यासंदर्भात बोलताना वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, वैद्यकीय उपचाराची तरतूद म्हणून आरोग्य विमा काढणे सर्वांसाठी गरजेचे आहे, महागडे उपचार पडवडणारे नाहीत, अशा परिस्थितीत वैद्यकीय विमा कामाला येतो. राज्य सरकारच्या सेवेतील व निवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी सुरु केलेल्या आरोग्य विमा योजनेचा उद्देश चांगला आहे परंतु त्यासाठी भरावा लागणारा हप्ता मात्र तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना परवडणारा नाही. राज्यात सध्या 22लाख सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून यात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त आहे. निवृत्त कर्मचार्‍यांना या योजनेची सक्तीही करण्यात आलेली आहे. या कर्मचार्‍यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन तुटपुंजे असल्याने हप्ता व उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत असल्याने हा हप्ता भरणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे.
विशेष म्हणजे खासगी विमा कंपन्यांच्या हप्त्यापेक्षा सरकारी विमा कंपन्यांचा हप्ता जास्त आहे. या विमाछत्र योजनेचा हप्ता मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपट्ट करण्याचीही काहीच गरज नव्हती. १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी १९ जुलैला शासन आदेश काढण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त कर्मचार्‍यांना देत असताना त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडणार नाही, याचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन हप्त्याची रक्कम कमी करावी, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
