मागील अनेक दिवसांपासून वेतनवाढीच्या मुद्दयावर लढा देणार्‍या आरोग्य सेविकांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. या महिला आरोग्य सेविकांना आता १० हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येणार आहे. प्रशासनाने साडेसात हजार रुपये एवढे मानधन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु त्यामध्ये अडीच हजार रुपयांची वाढ करत स्थायी समितीने याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे यापुढे आरोग्य सेविकांना दहा हजार रुपये एवढे मानधन मिळणार आहे.
सध्या ५ हजार रुपये मानधन
सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन कार्यक्रमामध्ये महिला आरोग्य स्वयंसेविकांचे सहाय्य घेतले जाते. महापालिका कर्मचारी म्हणून नाही तर स्वयंस्फूर्तीने स्वयंसेविका दृष्टीकोनातून त्यांचा सहभाग असतो. सध्या या महिला आरोग्य सेविकांची भारत लोकसंख्या प्रकल्प ५च्या आस्थापनेवर १६८ केंद्रांकरता ३४०० व आरसीएच २ प्रकल्पांतर्गत १५ आरोग्य केंद्रांकरता ३०० अशी एकूण ३७०० हंगामी पदे आहेत. वाढत्या महागाईचा विचार करता त्यांच्या मानधनात वेळोवेळी वाढ करण्यात येत आहे. सध्या त्यांना ५ हजार रुपये एवढे मानधन दिले जात आहे. परंतु १ सप्टेंबर २०१९ पासून दरमहा पाच हजार रुपयांवरून अडीच हजार रुपयांची वाढ करून साडेसात हजार रुपये दरमहा मानधन देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. यावर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी, साडेसात हजार रुपयांऐवजी दहा हजार रुपये एवढे मानधन देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली आहे. त्याला समाजवादी पक्षाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी पाठिंबा देत ही रक्कम किमान १२ हजार रुपये एवढी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वाढत्या महागाईचा विचार करता ही रक्कम वाढवण्यात यावी, अशी सूचना रईस शेख यांनी केली.
हेही वाचा – शाळा बदलासाठी पाल्यांसह पालकांचे उपोषण
मानधनात वाढ
त्यामुळे उपसूचनेसह मूळ प्रस्तावाला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजुरी दिली. आरोग्य सेविकांनी आंदोलन केल्यानंतर, त्यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. त्यावेळी तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव साडेसात हजाराचा कसा बनवला? असा सवाल यशवंत जाधव यांनी केला. सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सध्या अडीच हजार रुपयांची वाढ करून त्यांना दहा हजार रुपये एवढे मानधन देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला असून त्यानुसार १ सप्टेंबरचे मानधन दिले जावे, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
