उच्च न्यायालयाचा अर्णब गोस्वामींना जामीन द्यायला नकार! अलिबाग न्यायालयातच सुनावणी होणार!

arnab goswami anvay naik suicide case 1
अर्णब गोस्वामी

अलिबाग सत्र न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना न्यायालयीन कोठडीतून पोलीस कोठडीत पाठवण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय दिलेला नसताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देखील अर्णब गोस्वामी यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात ४ नोव्हेंबर रोजी अटक झाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे उच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडत आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना तात्काळ जामीन देता येणार नाही, असं सांगून त्यांचा अंतरिम जामीन रोखून धरला आहे. उद्या रविवार असल्यामुळे न्यायालयीन कामकाज बंद राहणार आहे. त्यामुळे आता अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जाविषयी सोमवारीच हालचाल होईल, असं स्पष्ट झालं आहे.

या प्रकरणात जामीन जरी रोखून धरला असला, तरी अलिबाग सत्र न्यायालयात अर्णब गोस्वामी यांना जामिनासाठी अर्ज करता येईल, असा अंशत: दिलासा मात्र दिला आहे. तसेच, अर्ज केल्यानंतर ४ दिवसांत त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे हे सगळे दिवस मोजले असता अजून ४ ते ५ दिवस अर्णब गोस्वामी यांना कोठडीतच काढावे लागू शकतात.

उच्च न्यायालयात तब्बल ६ तास अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. मात्र, अॅड. हरीश साळवे जामीन मिळवण्यात अपयशी ठरले. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली काही निरीक्षणं अर्णब गोस्वामी यांच्यासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबियांची बाजू न ऐकताच पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट बनवल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबतच या प्रकरणातले इतर दोन आरोपी फिरोज शाह आणि नितीन सारडा या दोघांनाही जामीन मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाआधी दुपारी अलिबाग सत्र न्यायालयातही अर्णब गोस्वामी यांना न्यायालयीन कोठडीतून पोलीस कोठडीत द्यावे की नाही, यावरची सुनावणी देखील अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. अलिबाग पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप यावर निर्णय झालेला नसून सोमवारी पुढची सुनावणी होणार आहे.


हेही वाचा – अर्णब यांना दिलासा नाहीच, ९ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीतच!